Rajasthan Budget 2023: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा सदन में अपने तीसरे कार्यकाल के वित्त वर्ष 2023-24 का आखरी बजट पेश किया. इस बजट में सीएम गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें 500 रुपये में सिलेंडर,100 यूनिट तक फ्री बिजली, किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त बिजली और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की घोषणा की है. साथ ही सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना ‘चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ में कवर राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना कर दिया है.

मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट पेश करते कहा, ‘‘मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग एक करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष नि:शुल्क राशन के साथ प्रति माह नि:शुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं.

एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा

सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य में बोर्ड और निगमों के कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की घोषणा की. गहलोत ने पिछले साल के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी. सीएम गहलोत ने इसका विस्तार करते हुए कहा अब राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की है. इससे प्रदेश के एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा.

चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक का बीमा

सीएम अशोक गहलोत ने गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपनी महत्वाकांक्षी ‘चिरंजीवी योजना’ में बीमा कवर राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ अब गरीब (गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों) के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों को भी मिलेगा. इस योजना का नि:शुल्क लाभ अब ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) परिवारों को भी मिलेगा. अशोक गहलोत ने इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा की राशि को भी पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की.

किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त में मिलेगा बिजली

इस बजट में सीएम गहलोत ने घोषणा की है कि प्रदेश में 2000 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2023-24 से मुफ्त बिजली मिलेगी. उन्होंने विधानसभा में बजट पेश करते हुए 2000 यूनिट मासिक खपत करने वाले 11 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की. सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि खेती के लिए निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने छोटे सीमांत और कमजोर वर्ग के किसानों की भूमि को नीलाम होने से बचाने के लिए राजस्थान किसान ऋण राहत अधिनियम को लागू करने की भी घोषणा की.

500 रुपये में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर

उज्जवला स्कीम का लाभ उठाने वालों को रिफलिंग पर केवल 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा. इसमें 1,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. सीएम गहलोत ने कहा, ‘‘घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना के तहत 100 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दी जाएगी. इसके लिए 7,000 करोड़ रुपये का भार वहन करना होगा. गहलोत ने कहा, ‘‘चरणबद्ध तरीके से 300 यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले घरेलू उपयोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है. हम डीजल एवं पेट्रोल पर लागू वैट (मूल्य संवर्धित कर) को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट को आगे भी जारी रखेंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘आगामी वर्ष सस्ते एलपीजी सिलेंडर एवं नि:शुल्क घरेलू बिजली के लिए 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है.

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