Budget Date 2025: 1 फरवरी को ही क्यों पेश होता है भारतीय बजट ? जानिए मोदी सरकार ने क्यों बदली तारीख…

Priyanka Sahu31 Jan 2025, 04:16 PM January 31, 2025

Budget Date 2025: भारत में बजट 2025 की घोषणा का इंतजार हर किसी को है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को किए जाने वाले ऐलान के लिए लोग उत्सुक हैं. हालांकि, यह तारीख हमेशा 1 फरवरी नहीं रही है. दरअसल, यह बदलाव मोदी सरकार ने कुछ कारणों की चलते इसकी तारीख बदली थी.

Photo: PM Narendra Modi

बजट की तारीख में बदलाव क्यों हुआ?

पहले भारत में केंद्रीय बजट फरवरी के आखिरी दिन, यानी आम तौर पर 28 फरवरी को पेश किया जाता था. यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही थी, लेकिन 2017 में मोदी सरकार ने इसे बदलने का फैसला किया. अब बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है.

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तारीख बदलने का कारण

फरवरी के अंत में बजट पेश होने से वित्तीय वर्ष की शुरुआत में इसे लागू करने में थोड़ी मुश्किल होती थी. इससे बजट के कार्यान्वयन में देरी हो सकती थी, इसलिए इसे पेश करने की तारीख को 1 फरवरी कर दिया गया ताकि अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट की योजनाएं समय पर लागू हो सकें.

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समय में भी बदलाव

साल 2017 में मोदी सरकार ने न सिर्फ बजट की तारीख बदली, बल्कि समय भी बदल दिया. पहले बजट को शाम 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन अब इसे सुबह 11 बजे पेश किया जाता है. यह बदलाव भी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ और तब से अब तक यह समय नियमित हो चुका है.

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रेल बजट और आम बजट का विलय

वहीं, 2017 में एक और बड़ा बदलाव हुआ जब रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाने लगा. इससे पहले रेल बजट को आम बजट से दो दिन पहले पेश किया जाता था.

ब्रिटिश काल की परंपरा का असर

ब्रिटिश काल में बजट पेश करने के समय और तारीख को लेकर कुछ विशेष कारण थे. केंद्रीय बजट को शाम 5 बजे पेश किया जाता था, क्योंकि तब भारत का समय ब्रिटेन से करीब 4.5 घंटे आगे था. ब्रिटेन में सुबह 11 बजे का समय भारत में शाम 5 बजे होता था, इसलिए यह समय ब्रिटेन के लिए उपयुक्त था. इसके अलावा, बजट पेश करने के लिए ऐसी तारीख चुनी जाती थी जब ब्रिटेन में सर्दी कम हो जाए और मौसम अनुकूल हो.

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बजट 2025 की तारीख और समय

वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2025 को 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे संसद में पेश करेंगी. इस बार लोगों को उम्मीद है कि बजट में बचत को बढ़ावा देने वाली योजनाओं और टैक्स में राहत देने वाली घोषणाओं की घोषणा की जाएगी.