Home » छत्तीसगढ़

भरोसे का बजट: रंग लाई सभी वर्गों को साधने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कोशिश, गृहणियों से लेकर छात्र, किसान और व्यापारियों ने गढ़े कसीदे…

राजकुमार भट्ट
छत्तीसगढ़

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 मार्च को वर्तमान सरकार का अंतिम बजट पेश किया. भरोसे के बजट में सभी वर्गों को किसी न किसी तरह से साधने की कोशिश की गई है. बजट को लेकर अलग-अलग वर्गों से प्रतिक्रिया आ रही है. लल्लूराम डॉट कॉम ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तमाम वर्गों के प्रतिनिधियों से बजट को लेकर प्रतिक्रिया ली.

कृषि मंडी उपाध्यक्ष श्रीकांत मिश्रा ने कहा कि अकेले कृषि विभाग के लिए 10 हजार 70 करोड़ रुपए का प्रावधान है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना मे 6 हजार 800 करोड़ का प्रावधान है. गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 60 करोड़ का प्रावधान के अलावा कृषि महाविद्यालय, खाद, बीज, सौर ऊर्जा सिंचाई के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

आरंग निवासी छत्तीसगढ कर्मचारी -अधिकारी फेडरेशन संयोजक माणिक लाल मिश्रा कहते हैं कि छत्तीसगढ सरकार के बजट से कर्मचारियों अधिकारियों मे घोर निराशा है. इस बजट से कर्मचारी-अधिकारीगण महंगाई भत्ता की शेष किश्त, सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाडा भत्ता मिलने की आशा लगाए थे, किन्तु निराशा हाथ लगी. वहीं दूसरी ओर शासन के घोषणापत्र अनुरूप चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान एवं लिपिक सहित सभी वर्गों के वेतन विसंगति को दूर करने की बात भी नहीं की गई है.

अनुसूचित जनजाति सदस्य अर्चना पोर्ते ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है. राज्य की ढाई करोड़ जनता के हित में सारे निर्णय लिए गए है. यह विकास की नई गाथा लिखने वाला बजट है.

किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अवधेश गुर्जर ने कहा कि प्रदेश के किसानों की खुशहाली का बजट है. प्रदेश सरकार किसानों का मान-सम्मान और आय के साधन बढ़ाने के प्रयास निश्चित ही प्रशंसनीय है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साइश्ता परवीन ने कहा कि इस बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ियों के हित में फैसला लेते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया है. इससे हम लोगों के परिवार की आर्थिक हालत सुधारने में शानदार कदम है. बजट में हमारी मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं.

आरंग निवासी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरस्वती साहू ने कहा कि 2023 का बजट आगंनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के लिए सन्तोषजनक है, किन्तु यह हमें बिना आन्दोलन किये वेतनमान कलेक्टर दर पर मिलता तो हमारी खुशी दो गुना होती. मुख्यमंत्री से आग्रह है कि हमें कलेक्टर दर पर मानदेय दें, ताकि हम लोग भी ससम्मान कह सके कि हम आगंनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका हैं.

पुष्पा पाटले ने कहा कि भूपेश बघेल ने बजट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता और सहायिकाओं का मान रखते हुए उनका मानदेय बढ़ाया है. गांव-गांव में इस बजट की सराहना हो रही है. किसानों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है. इस बजट से जवान, किसान, कर्मचारी सभी खुश हैं. जांजगीर-चाम्पा जिले के विद्यार्थी अब मेडिकल की पढ़ाई करने दूर नहीं जाएंगे. मेडिकल कॉलेज खुलने से जिले की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार आएगा.

नैला जांजगीर नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल ने छत्तीसगढ़ शासन के इस बजट की सराहना की. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गांव, गरीब और किसान के साथ युवा और बेरोजगारों का भी ध्यान रखा है. इसके साथ ही जांजगीर-चाम्पा जिला को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है. इस तरह का बजट आज तक किसी ने पेश नहीं किया है. यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अभूतपूर्व बजट साबित होगा.

जांजगीर जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय राठौर ने सरकार के बजट को प्रदेश के हर वर्ग को राहत देने वाला बताया. इसके साथ ही पत्रकारों के लिए 25 से 50 लाख रुपए का लोन दिए जाने को एक महत्वपूर्व फैसला बताते हुए कहा कि पत्रकारों के मकान बनाने के लिए पैसे की बड़ी समस्या होती है. शासन से जमीन मिलने के बाद भी अपना खुद का मकान नहीं बन पाते हैं, लोन भी नहीं मिल पाता है. सरकार की घोषणा से अब पत्रकारों का आशियाना बन जाएगा.

शाश्वतधर दीवान ने कहा कि भूपेश बघेल ने इस बजट मे ग्राम पटेल, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता और सहायिका के साथ सफाई कार्मियों का ध्यान रखा गया है, साथ ही जांजगीर-चाम्पा जिला के बहुप्रतिक्षित मेडिकल कॉलेज के लिए बजट में राशि घोषित करने से क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह है. अब प्रदेश में मूलभूत सुविधा दुरुस्त हो जाएगी. जांजगीर-चाम्पा जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था सुधार जाएगी.

नीरज चन्द्रवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में बेरोजगारों का ध्यान रखा है. दो साल का एक साथ 25 सौ रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है. इस पैसे को हम अपने पढ़ाई में लगाएंगे और अपना भविष्य गढ़ेंगे.

छग जुझारू संघ के जिला अध्यक्ष सोन बाई बंजारे ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल ने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कीहै. इससे अब हम अपने परिवारों का बेहतर तरीके से पालन-पोषण कर सकेंगे. साथ ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं.

कबीरधाम जिला निवासी ऋषि शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल ने सरकार के अंतिम बजट में जिले को मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात दी है. उन्होंने कहा कि वर्षों से मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही थी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्थानीय विधायक व मंत्री मो अकबर ने लोगों के सपने को पूरा किया है. इससे यहां के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, साथ ही जिलावासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी.

पार्षद सतीश बारी ने कहा कि बजट में अम्बिकापुर नगर निगम को 20 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है, जिससे अम्बिकापुर नगर की सड़कें चकचका उठेंगी, साथ ही विकास के कार्यो में तेजी आएगी.

नवागढ़, अम्बिकापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमित्रा यादव के चेहरे पर मानदेय बढ़ने की खुशी साफ देखी जा सकती है. जिन्हें पहले घर चलाने में समस्या का सामना करना पड़ता था, अब उन्हें 10 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होगा. इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हैं.

सरगुजा के वरिष्ठ पत्रकार रोमी सिद्धकी का कहना है कि इस बार का बजट सभी वर्गों को ध्यान में रख कर बनाया गया है. वहीं सक्ती के वरिष्ठ पत्रकार राज शर्मा ने कहा कि सबके साथ मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को भी बड़ा तोहफा दिया है. निजी आवास के लिए गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना शुरू करने की घोषणा की है. पत्रकारों को इसकी नितांत आवश्यकता है.

सक्ती महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष गीता देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली ऐसी सरकार है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के बारे में इतना सोच रही है. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिनों के मानदेय को बढ़ाकर महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है. रिपा जैसी योजनाओं के जरिए छत्तीसगढ़ में जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है.

सक्ती जिले के अधिवक्ता गिरधर जैसवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार का बजट गांव और गरीब के लिये है. छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाने वाला बजट है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा है.य शिक्षा को नई दिशा स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे. बजट में सभी वर्गो का ध्यान रखा गया है.

सक्ती जिले के व्याख्याता नारायण प्रसाद देवांगन ने कहा कि बजट में नए आत्मानंद स्कूल की घोषणा से शिक्षा के स्तर ऊंचाई तक ले जाने में मदद मिलेगी. मितानिन और सहायिका की मांग पूर्ण करना अच्छा फैसला है. बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा कर बेरोजगारो के जख्मों पर मरहम लगाने का काम सरकार ने किया है. सरकारी कर्मचारियों की DA केन्द्र के बराबर दे देती, तो और ज्यादा अच्छा होता.

सक्ती के उद्योगपति प्रकाश अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट सभी वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला है. छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी रोजगार के अपार अवसर दिए हैं. रीपा अब ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी बनाए जाने के लिए बजट दिया गया है.

गृहिणी आरती महंती का बजट को लेकर कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूली शिक्षा को सब से अधिक करीब 20 हजार करोड़ रुपए देकर गुणवत्ता शिक्षा को जो राशि दी है वह काबिले तारीफ। आत्मानंद स्कूल चालू कर वहां छत्तीसगढ़ में पढ़ाई के स्तर को ठीक किया है अभी मेरे बच्चे आत्मानंद स्कूल मे ही पड़ रहे उनकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा सुधार आया है

छात्रा दिव्या साहू का कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बजट खास कर 12 वीं पास युवाओं के लिए दो साल तक हर माह 25 सौ रुपए भत्ता देना बहुत ही राहत भरी है। साथी गरीब निराश्रित रोको जो पेंशन बड़या गया है वह वाकई काबिले तारीफ है.

गृहिणी अन्नू चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पेश किया गया बजट अपने आप में उल्लेखनीय है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, और मुख्यमंत्री ने किसान न्याय योजना के लिए 6800 करोड़ का प्रावधान किया है जो किसानों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है.

जनपद सदस्य अमर चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी धरोहर सिरपुर के विकास के लिए 5 करोड़ की राशि दी गई है, जो कि सिरपुर के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. इस तरह सरकार प्रदेश के धरोहरों के प्रति जागरूक रहेगी तो वह दिन दूर नहीं जब विश्व धरोहर में सिरपुर शामिल हो जाएगा.

बलरामपुर शासकीय महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य एनके देवांगन ने कहा कि इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ी पर्व व त्योहारों को जीवित रखने के लिए प्रदेश के मुखिया ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री परब योजना लाई गई है. अब हमारे प्रदेश के प्रमुख तीज त्योहारों को संरक्षित भी किया जाएगा, यह अत्यंत ही सराहनीय है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत बजट में लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाकर बड़ी राहत दी है. लंबे अरसे से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं की मांग रही है.

वरिष्ठ पत्रकार अरुण सोनी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के चलते इस बार बजट में पत्रकारों के लिए भी ब्याज मुक्त आवास ऋण की व्यवस्था की गई है. अब प्रदेश में कार्यरत पत्रकार अपने आवास के लिए बैंकों से ऋण ले सकेंगे, वह भी ब्याज मुक्त रहेगा उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसके लिए आभार व्यक्त भी किया.

जिले के निवासी हर्षित देवांगन ने हम से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार के बजट में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवा वर्ग को काफी महत्व दिया है. उन्होंने यह कहा है कि युवा बेरोजगारों को 25 सौ रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. हर्षित ने कहा कि जब तक हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तब तक शासन हमें बेरोजगारी भत्ता देती है, तो हमारी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत रहेगी. उन्होंने प्रदेश के मुखिया को इसके लिए धन्यवाद भी दिया.

नपा उपाध्यक्ष कृष्णा कुमार चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बजट के केंद्र में गांव, गरीब, किसान और युवाओं ही हैं इस बजट में गौठानो को लेकर जो 750 रुपए की घोषणा की है, उससे गौठान में काम करने वाले लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह दिखेगा.

नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने भरोसे का बजट बताते हुए कहा छत्तीसगढ़ सरकार का लोकहितकारी बजट है, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट में सभी को कुछ न कुछ दिया है, जो बजट विधानसभा में पेश किया गया है. मुख्यमंत्री का दूरदर्शी सोच को दर्शाता है.

एक नजर में विभागवार सारी घोषणाएं

धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व

  • राजिम माघी पुन्नी मेला के आयोजन के लिए नवीन मेला स्थल पर नागरिक सुविधाओं के विकास तथा मंदिर एवं अन्य स्थलों के जीर्णोद्धार व निर्माण कार्यों के लिए नवीन मद में 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान.
  • छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना के तहत अन्य राज्यों में स्थित तीर्थस्थलों के भ्रमण के दौरान राज्य के नागरिकों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़-जननिवास भवन के निर्माण का प्रावधान.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

  • दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 05 करोड़ का प्रावधान.
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर में 700 बिस्तर क्षमता वाले एकीकृत चिकित्सालय की स्थापना के लिए 85 करोड़ का प्रावधान.
  • चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अंबिकापुर, कोरबा, कांकेर, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं महासमुंद के अस्पतालों में ई-चिकित्सालय की स्थापना के लिए 50 पदों का सेटअप एवं सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों के लिए 07 करोड़ 50 लाख का प्रावधान.
  • सिविल अस्पताल धरमजयगढ़ तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिरमिरी, कुसमी, वाड्रफनगर एवं सीतापुर को 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन के लिए कुल 470 पदों के सृजन का प्रावधान.
  • दल्लीराजहरा जिला-बालोद एवं सारंगढ़ में नवीन 100 बिस्तर अस्पताल की स्थापना के लिए 246 पदों के सृजन का प्रावधान.
  • रायपुर एवं अंबिकापुर में नवीन मानसिक चिकित्सालय की स्थापना के लिए 274 पदों के सृजन एवं भवन निर्माण के लिए नवीन मद में 02 करोड़ का प्रावधान.
  • डौण्डीलोहारा जिला-बालोद, नवागढ़ जिला- बेमेतरा, घरघोड़ा जिला रायगढ़ एवं साल्हेवारा जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 50 बिस्तर अस्पताल की स्थापना के लिए 119 पदों के सृजन का प्रावधान.
  • प्राथमिक जिला- रायगढ़, स्वास्थ्य केन्द्र गिरौदपुरी जिला बलौदाबाजार, राजपुर इंदौरी जिला कबीरधाम, मारो जिला बेमेतरा, पोड़ी जिला कोरिया को 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन के लिए कुल 185 पदों के सृजन का प्रावधान.
  • आस्ता जिला- जशपुर, कौरगांव जिला दंतेवाड़ा में नवीन 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए 74 पदों के सृजन का प्रावधान.
  • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुसुमकसा, जिला बालोद एवं भानबेड़ा जिला कांकेर को 20 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन के लिए 36 पदों के सृजन का प्रावधान.
  • इन्दागांव जिला गरियाबंद, घटगांव, धौराभांठा एवं बसंतपुर जिला- रायगढ़, सकर्रा जिला- जांजगीर-चांपा एवं आमाटोला जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चैकी में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अमलीडीह विकासखण्ड घरघोड़ा एवं ग्राम नवापारा विकासखण्ड- पुसौर जिला रायगढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए 96 पदों के सृजन का प्रावधान.
  • 50 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साजा जिला-बेमेतरा, 50 बिस्तर एवं शिशु अस्पताल कुनकुरी जिला- जशपुर, 30 बिस्तर अस्पताल नैमेड़ जिला बीजापुर एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र कठानी जिला रायगढ़ के भवन निर्माण के लिए नवीन मद में प्रावधान.

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

  • जल जीवन मिशन योजना के तहत 49 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित अब तक 20 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है. शेष परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए राज्यांश की राशि के लिए 02 हजार करोड़ का प्रावधान.

नगरीय प्रशासन

  • भवनों के नियमितीकरण से प्राप्त आय में से नगरीय निकायों को प्रोत्साहन अनुदान देने के लिए 03 करोड़ का प्रावधान.
  • नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना हेतु 25 करोड़ का प्रावधान.

ऊर्जा

  • पी.एम. कुसुम योजना के अंतर्गत ग्रिड के माध्यम से ऊर्जीकृत कृषि पम्प फीडर को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिये 810 मेगावॉट (डी.सी. क्षमता)/675 मेगावॉट (ए.सी. क्षमता) के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जायेगी. इसके लिये 50 करोड़ का प्रावधान.
  • सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर सिंचाई पम्प की स्थापना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान.
  • रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम अंतर्गत अधोसंरचना एवं आई.टी.ओ.टी. कार्यों के लिए 46 करोड़ का प्रावधान.

वन एवं जलवायु परिवर्तन

  • भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य योजना अंतर्गत अत्याधुनिक लीडार तकनीक के माध्यम से भू-जल सर्वेक्षण कार्य के लिए 187 करोड़ का प्रावधान.
  • निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ की जाएगी. इसके लिए नवीन मद में 100 करोड़ का प्रावधान.
  • कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के निर्माण के लिए 02 करोड़ एवं जंगल सफारी, नवा रायपुर के उन्नयन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान.
  • छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्र-भूमि प्राधिकरण की स्थापना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान.
  • लघु वनोपज कार्यों के लिए वनोपज संघ को अनुदान के लिए 20 करोड़ का प्रावधान.

महिला एवं बाल विकास

  • महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल्या समृद्धि योजना प्रारंभ की जायेगी. इसके लिए नवीन मद में 25 करोड़ का प्रावधान.
  • बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करते हुये इनके पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री बाल उदय योजना प्रारंभ की जायेगी. इसके लिए 01 करोड़ का प्रावधान.
  • यूनिफाईड डिजिटल एप्लीकेशन योजना के अंतर्गत प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं डी. पी. आर. तैयार करने के लिए 05 करोड़ का प्रावधान.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक 08 लाख 42 हजार 289 आवास पूर्ण हो चुके हैं. 02 लाख 30 हजार ग्रामीण आवास के निर्माण के लिए वर्ष 2023-24 में 03 हजार 02 सौ 38 करोड़ का प्रावधान.
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के संधारण के लिए 05 सौ करोड़ का प्रावधान.
  • ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्मित शासकीय भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान.
  • राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्यौहारों के गरिमामयी आयोजन के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जायेगी. इसके तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान दिये जाने के लिए 05 करोड़ का प्रावधान.
  • प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की नीति के तहत प्रदेश में नये जिलों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है. नये जिलों में काम-काज के सुचारू संचालन के लिए प्रति विकासखण्ड 01 करोड़ के मान से अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 15 करोड़ का प्रावधान.

विमानन

• बैकुण्ठपुर में नवीन हवाई पट्टी का विकास तथा कोरबा में व्यवसायिक हवाई अड्डा के विकास हेतु नवीन मद में प्रावधान.

परिवहन

• दंतेवाड़ा, मुंगेली जशपुर एवं बलौदाबाजार में जिला परिवहन कार्यालयों के भवन तथा 11 चेक पोस्ट के भवन निर्माण हेतु 11 करोड़ 70 लाख का प्रावधान.

विधि एवं विधायी कार्य

  • 57 नवीन न्यायालयों की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 360 पदों के सृजन सहित आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय हेतु 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान.
  • जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। इसमें कम्प्यूटर क्रय एवं अन्य कार्याे के लिए 13 करोड़ 76 लाख का प्रावधान.

खेल एवं युवा कल्याण

  • खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं का आयोजन एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु 05 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान.
  • तीरंदाजी को राजकीय खेल के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिये बस्तर एवं रायपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की जायेगी. नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी एवं रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी की स्थापना की जायेगी.
  • जिला बस्तर में एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना एवं ग्राम खलियाटोली विकासखण्ड-कुनकुरी मे एडवेंचर स्पोर्ट्स सुकाओं के विकास हेतु नवीन मद में 03 करोड़ 70 लाख का प्रावधान.
  • स्थानीय लोगों के रूझान एवं उत्साह को देखते हुए आगामी वर्ष में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन हेतु 25 करोड़ का प्रावधान.

वाणिज्य एवं उद्योग

  • छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति (2019 से 2024 ) के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को Be-spoke policy के तहत अतिरिक्त पूजी निवेश की प्रतिपूर्ति हेतु 150 करोड का प्रावधान.
  • औद्योगिक क्षेत्र उरला में प्लास्टिक पार्क की स्थापना से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए 02 करोड का प्रावधान.

संस्कृति एवं पर्यटन

  • प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जन जागरुकता विकसित करने एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से युवा पीढ़ी का परिचय कराने के लिए मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना प्रारंभ की जायेगी. इसके अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक स्थलों पर धरोहर मित्र नियुक्त किये जायेंगे तथा शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु अनुदान की सुविधा दी जायेगी.
  • प्रदेश के प्राचीन शिल्प, स्थापत्य एवं कलाकृतियों को प्रत्येक जिले के चिन्हित कार्यालय अथवा महाविद्यालय में प्रतिकृतियों के माध्यम से प्रदर्शन करने हेतु मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना प्रारंभ की जायेगी. इसके लिए 99 लाख का प्रावधान.
  • रामलीला मंचन तथा मानस गायन दलों के संरक्षण-संवर्धन हेतु चंदखुरी जिला-रायपुर में कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया जायेगा. इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान.
  • अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन हेतु 12 करोड़ का प्रावधान.
  • जिला कबीरधाम में भोरमदेव मंदिर के समीप आदिवासी संग्रहालय का निर्माण किया जायेगा. इसके लिए 03 करोड़ का प्रावधान.

उच्च शिक्षा

  • स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से ही उच्च शिक्षा निरंतर रखने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से शिक्षा सत्र 2023-24 से प्रदेश के चयनित महाविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण प्रारंभ करने का निर्णय.
  • महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर एवं रायगढ़ में अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय हेतु नवीन सेटअप एवं प्रति भवन 12 करोड़ की लागत से 04 महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रावधान.
  • रायपुर, दुर्ग, राजनादगांव काकेर बस्तर एवं अंबिकापुर में पूर्व स्वीकृत महाविद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करते हुए कुल 10 जिलों में अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों का संचालन प्रारंभ किया जायेगा.
  • इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में देश-विदेश से अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नवा रायपुर, अटल नगर में ऑफ कैम्पस सेंटर की स्थापना की जायेगी.
  • 04 संभागीय मुख्यालयों पर संगीत महाविद्यालय एवं 06 कन्या महाविद्यालय सहित इस वर्ष कुल 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी.
  • राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को शोध कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना प्रारंभ की जायेगी.

आवास एवं पर्यावरण

  • सिरपुर के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए सिरपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है. इस हेतु 05 करोड का प्रावधान.
  • व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर एयरपोर्ट के समीप एरोसिटी की स्थापना की जायेगी. इस हेतु 02 करोड़ का प्रावधान.
  • नया रायपुर, अटल नगर में वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास के लिए कॉमर्शियल हब की स्थापना की जायेगी. इस हेतु 05 करोड़ का प्रावधान.

तकनीकी शिक्षा

  • बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र शिक्षित बेरोजगार आवेदकों को गुणवत्तायुक्त रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा. इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान.
  • टाटा टेक्नोलॉजीज पुणे के सहयोग से 36 शासकीय आई.टी.आई. संस्थाओं को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जायेगा. इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
  • लोईंग महापल्ली जिला-रायगढ़ एवं लिटिया जिला-दुर्ग में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना की जायेगी.

समाज कल्याण

  • छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के संचालन हेतु नवीन सेटअप का प्रावधान.
  • वरिष्ठ नागरिकों, उभयलिंगी व्यक्तियों, विधवा परित्यक्ता महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के ऑनलाईन समाधान हेतु सियान हेल्पलाईन सेंटर एवं टॉल फ्री नंबर की स्थापना की जायेगी. इसके लिए 01 करोड का प्रावधान.
  • उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण-प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए नवा पिल्हर योजना प्रारंभ की जायेगी. इसके लिए 25 लाख का प्रावधान.

नवीनतम खबरें –

इसे भी पढ़ें :