Carbon Farming: खेती से होने वाली आमदनी अब सिर्फ फसल बेचने तक सीमित नहीं रह सकती। कार्बन खेती के जरिए किसान अपनी जमीन में कार्बन अवशोषण की गतिविधियों से भी अतिरिक्त आर्थिक लाभ हासिल कर सकते हैं। हालांकि, मौजूदा कार्बन क्रेडिट बाजार में छोटे और सीमांत किसानों की पहुंच सीमित है। गुरुवार को जयपुर के विकास अध्ययन संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव डॉ. अरविंद मायाराम ने इस चुनौती को उठाते हुए कृषि क्षेत्र के लिए नए संस्थागत और नियामकीय ढांचे की जरूरत बताई।

कार्यक्रम का विषय भारत को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने की दिशा में लघु किसानों की भूमिका रहा। इसका आयोजन इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज (आईएसईसी), बेंगलुरु के पारिस्थितिक अर्थशास्त्र एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्र और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली ने किया। इसमें कार्बन खेती को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम करने और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में छोटे किसानों की भूमिका पर अकादमिक और नीतिगत चर्चा हुई।

कार्बन क्रेडिट बाजार में बड़े उद्योगों का दबदबा

सत्र की अध्यक्षता करते हुए डॉ. अरविंद मायाराम ने कहा कि भारत में कार्बन फार्मिंग के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। लेकिन मौजूदा कार्बन क्रेडिट बाजार का ढांचा बड़े उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के अनुकूल है। बिजली संयंत्र और सीमेंट उद्योग जैसे बड़े संस्थान तकनीकी बदलावों के माध्यम से उत्सर्जन कम कर कार्बन क्रेडिट हासिल कर सकते हैं और उससे आर्थिक लाभ ले सकते हैं।

इसके उलट, छोटे किसानों के पास कार्बन क्रेडिट बाजार तक पहुंच बनाने के लिए जरूरी संसाधन और संस्थागत व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कृषि क्षेत्र को इस बाजार से जोड़ने के लिए अलग व्यवस्था विकसित करनी होगी, ताकि खेती के जरिए कार्बन अवशोषण करने वाले किसानों को भी उसका आर्थिक लाभ मिल सके।

80 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में

डॉ. मायाराम के मुताबिक, भारत की करीब 60 से 65 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। देश में लगभग 80 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत श्रेणी के हैं। ऐसे में कार्बन खेती की व्यवस्था बड़े स्तर पर विकसित होती है तो इसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बड़ी आबादी की आजीविका पर पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि कार्बन फार्मिंग किसानों के लिए नियमित कृषि आय के अतिरिक्त कमाई का माध्यम बन सकती है। किसान फसल बेचकर होने वाली आमदनी के साथ खेती के जरिए कार्बन अवशोषण की अतिरिक्त वैल्यू भी हासिल कर सकते हैं।

मापन और सत्यापन की प्रक्रिया भी बड़ी चुनौती

कार्बन क्रेडिट हासिल करने के लिए मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन की प्रक्रिया जरूरी होती है। फिलहाल यह काम काफी हद तक निजी संस्थाओं के माध्यम से होता है और इसके लिए किसानों को खर्च भी करना पड़ता है।

डॉ. मायाराम ने कहा कि किसानों को संगठित कर कार्बन बाजार से जोड़ने और क्रेडिट से मिलने वाला लाभ सीधे उन तक पहुंचाने के लिए विशेष नीतिगत प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके लिए संस्थागत कमियों और नियामकीय बाधाओं को दूर करना जरूरी है।

राजस्थान में प्राकृतिक खेती से खुल सकती है राह

राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में कार्बन फार्मिंग की संभावनाओं को प्राकृतिक खेती और सूखा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। डॉ. मायाराम ने कहा कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, कृषि की टिकाऊ क्षमता बढ़ाने और सूखे के प्रभावों से निपटने में मदद मिल सकती है।

यदि प्राकृतिक खेती की पद्धतियों को कार्बन ट्रेडिंग से जोड़ा जाए तो किसानों को पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। हालांकि, कार्बन फार्मिंग अभी शुरुआती चर्चा और नीतिगत विमर्श के स्तर पर है। इसे व्यापक रूप से लागू करने के लिए सरकार को किसानों की बाजार तक पहुंच और मौजूदा व्यवस्था की कमियों पर काम करना होगा।

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