DMF की नई गाइडलाइन पर केंद्र और राज्य आमने-सामने: मंत्री चौबे ने कहा- सभी काम अधिकारी करेंगे, तो जनप्रतिनिधियों का मतलब क्या होगा ?

Akhilesh Jaiswal02 Jun 2021, 11:22 PM

रायपुर। जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) फंड पर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. इस पर अब सियासत हो रही है. केंद्र और राज्य आमने-सामने हो गई है. कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार का ये गाइडलाइन उचित नहीं है. हर काम को प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, तो प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधियों का मतलब क्या होगा ? उन्होंने कहा कि केंद्र की नई गाइडलाइन का अध्ययन कर हम निर्णय लेंगे.

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि पिछली सरकार में डीएमएफ की राशि से कई बड़े अधिकारियों ने अपने बंगलों में स्विमिंग पूल तक बनवा लिया था. बड़ी-बड़ी योजनाओं में डीएमएफ की राशि खर्च कर दी जाती थी. हमारी सरकार आने के बाद से प्रभारी मंत्रियों को जिलों में डीएमएफ का अध्यक्ष बनाया गया. विधायकों को भी शामिल किया गया. डीएमएफ को लेकर हमारी सरकार आने के बाद हमने कुछ नीति बनाई थी. कई परिवर्तन दिखता था.

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