रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही में पक्ष-विपक्ष का जोरदार हंगामा और सवालों की बौछार हो रही हैं. इसी बीच सदन में मंत्री टीएस सिंहदेव ने बजट अनुदान पर चर्चा के ‌दौरान कहा कि काफी सकारात्मक सुझाव आए हैं, जो कमियां हैं, उस पर भी सदन का ध्यान आकर्षित किया‌ गया.

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो उपकरणों की खरीदी की गई, उससे बहुत पैसों की बचत प्रदेश को हुई है. भाव आसमान छू रहे थे, उस पर हमने अच्छा काम किया. मृत्यु दर की भी बात सामने आई. ओपीडी की भी बहुत बातें सामने आईं. 2021- 22 में दो करोड़ लगभग लोगों का ओपीडी किया गया है.

उन्होंने कहा कि गांजा के क्रय-विक्रय की बात आई, ये अपराध की श्रेणी में आता है. सुपेबेड़ा के मामले की भी बात सामने आई, तेल नदी में ब्रिज बनने की बात थी, उस पर काफी काम चल रहा है. बरसात के पहले बनकर तैयार हो जाएगा.

डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना को लेकर लगातार भ्रम फैलाई जा रही है. 5 लाख तक का इलाज इसके माध्यम से किया जा रहा है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं.

स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि संजीवनी 102, 108 के संबंध में आउट सोर्स की बात आई है. यह केंद्र के गाइड लाइन में ही प्रावधान है. मृत्यु दर के संबंध में को बात आई. NHFS के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े किए कि इसकी सर्वे के क्या मापदंड हैं पता नहीं. इस मामले में राज्य सरकार का आंकड़ा ही परफेक्ट है.

गांजा के प्रतिबंध को लेकर जो बात आई है. गांजा क्रय विक्रय अपराध है, इसलिए इसके विक्रय के लिए सरकारी व्यवस्था की बात संभव नहीं हैं. उन्होंने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना को लेकर कहा कि 5 लाख तक के इलाज के लिए आने केवल उन 39 लाख परिवारों के लिए थे.

अब करीब 58 लाख परिवारों को 5 लाख तक का इलाज मिल रहा है. यह 1 रुपए के चावल वाले राशन कार्ड को भी इस इलाज के लिए शामिल करने से हुआ. 14 ऐसे बीमारियों के लिए जो 5 लाख के ऊपर के दायरे में हैं, उसके लिए 20 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है. जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है. इसमें और गंभीर बीमारियों को भी शामिल किया गया है.

कोरोना से मृत्यु में मुआवजे को लेकर कहा कि अब ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया हैं, जो कोविड से नेगेटिव हो जाने के एक महीने बाद उनका निधन हो गया है. 1 करोड़ 74 लाख टेस्ट किए गए हैं. 11 लाख 38 हजार लोग ठीक हो चुके हैं. हर जिला अस्पताल में 100 बिस्तर है. बहुत से चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, नर्स की भर्ती की गई है. नई भर्ती में संविदा या अन्य रूप में काम कर रहें लोगों को वेटेज देंगे.

उन्होंने कहा कि 108 एंबुलेस की गाड़ियां पुरानी होने की बात आई है, अब 300 नए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है. इसमें एडवांस सपोर्ट सिस्टम के साथ 30 एम्बुलेंस शामिल हैं.

मनरेगा में पैसा नहीं मिलने को लेकर कहा कि जुलाई महीने के बाद केंद्र से हमें पैसा नहीं मिल रहा था, अब जाकर राशि स्वीकृत हुई है. पेमेंट में भी जनरल कैटेगरी और एसटी – एससी कैटेगरी के मजदूरों के पेमेंट के लिए अलग – अलग व्यवस्था केंद्र की ओर से की गई है.

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 3 हजार 665 गांव चयन किए गए हैं. बड़े गांव का विशेष ध्यान रखा गया है. लगभग सभी निजी अस्पतालों ने कोरोना का इलाज करने से मना कर दिया था. इसमें सरकार ने प्रावधान किया था कि निजी अस्पताल न्यूनतम 20 फीसदी बिस्तर इसके लिए आरक्षित रखेंगे. जीएसटी का अब तक केंद्र से जो राशि लेना है, उसमें केन्द्र सरकार खरा नहीं उतर पाई है.

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