छग में BJYM का हस्ताक्षर अभियान: PSC में गड़बड़ी समेत ये हैं 10 सूत्रीय मांग

रायपुर। पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) ने ‘हस्ताक्षर अभियान’ चलाया जा रहा है. इसकी वजह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) है. पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियां और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ को लेकर यह मोर्चा खोला गया है. राजधानी रायपुर समेत सभी जिले में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से 3 दिनों तक हस्ताक्षर महाअभियान चलाया जाएगा.

BJYM का 3 दिन हस्ताक्षर अभियान

भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ पीएससी में लगातार हो रही गड़बड़ियों को लेकर आक्रमक मोड में आ गया हैं. भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने गुरुवार से प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर प्रदेश सरकार और पीएससी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हैं. भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में मॉडल उत्तर और फिर संशोधित मॉडल उत्तर के साथ परीक्षा परिणाम जारी करने और छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मानसून से वर्षा करा देने जैसे विषयों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की हैं.

मौन बैठी है राज्य सरकार

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जलवायु परिवर्तन करने वाले पीएससी के एक्सपर्ट का नाम सार्वजनिक कर उनपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि सरकार भी मौन बैठी हैं. पीएससी में ऐसी गड़बड़ियां आम हो चली हैं और यह कोई पहला मामला नहीं हैं. इससे पूर्व भी हमने तातापानी जैसे विषयों को उठाया था. लेकिन पीएससी की हठधर्मिता और पारदर्शिता का आभाव छत्तीसगढ़ के युवाओं का हक छिनने वाला और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला हैं.

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रायपुर में BJYM करेगी बड़ा आंदोलन

10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से लगातार 3 दिनों (18 से 20 मार्च) तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा. चरणबंद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपेंगे. इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई, तो राजधानी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन कर भाजयुमो कार्यकर्ता पीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे. इसके साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन सौपेंगे.

BJYM ये हैं 10 मांगे

• छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा करा देने वाले विशेषज्ञ का नाम सार्वजनिक किया जाए. उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो.
• आयोग पर लगाए गए आरोपों की न्यायिक जांच कराई जाए. रिपोर्ट के लिए समय सीमा निर्धारित हो.
• आयोग में 2014 के बाद चली आ रही परिपाटी को फिर से लागू किया जाए. जिसमें प्रत्येक संविधान दिवस के दिन आयोग का विज्ञापन जारी हो जाए. अगले प्रीलिम्स से पहले हर हाल में पिछले वर्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर लिए जाए.
• संविधान दिवस के दिन ही अगले वर्ष के आयोग का पूरा कैलेण्डर जारी कर दिए जाए.
• उत्तर पुस्तिकाओं की कार्बन कॉपी प्रदान किया जाना अनिवार्य किया जाए.
• सभी परीक्षा केन्द्रों की वीडियोग्राफी अनिवार्य किया जाए.
• प्रत्येक जिले में एक यानी न्यूनतम 28 परीक्षा केन्द्र की तत्काल घोषणा की जाए.
• हर परीक्षा में माइनस मार्किंग है या नहीं? इसे स्पष्ट रूप से प्रश्न पत्र के निर्देशों में भी लिखा जाए. ताकि युवा भ्रम के शिकार न हों.
• एसआई परीक्षा, एसीएफ-रेंजर भर्ती परीक्षा, व्यापम, विधानसभा जैसी सभी भर्ती परीक्षाओं के लंबित विज्ञापनों को तत्काल पूरा किया जाए.
• कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र के वादे के अनुरूप बड़ी संख्या में शासकीय नौकरी के अवसर पैदा करे. समय सीमा के भीतर सभी नियुक्तियां पूरी करे.