Home » कोरोना » छत्तीसगढ़ » ट्रेंडिंग » न्यूज़ » सियासत » स्लाइडर » स्वास्थ्य

संकट में सियासत: नेता प्रतिपक्ष ने दागे सवाल, कहा- MLA फंड CM राहत कोष में लेने का आदेश, अब स्वीकृत कार्यों का क्या ?

Sheikh Anjum
कोरोना

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संकट जारी है. इसी संकट के बीच प्रदेश में सियासी पारा भी तेजी से बढ़ रहा है. संकट काल के बीच विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है. हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायक निधि को मुख्यमंत्री राहत कोष में लेने का आदेश जारी किया है. इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार पर कई तीखे सवाल दागे हैं. उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए हम सरकार की पहले से मदद कर रहे हैं, लेकिन विधायक निधि से जिन कार्यों को स्वीकृति मिल गई है, उनका क्या होगा ?.

इसे भी पढ़ें- BIG BREAKING: पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला का कोरोना से निधन, 70 साल की उम्र में लीं अंतिम सांस

इस दौरान धरमलाल कौशिक ने कहा कि भूपेश सरकार ने सभी विधायकों की क्षेत्र विकास निधि की पूरी राशि को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने का आदेश जारी किया है. धरमलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा विधायकों को विश्वास में लिए बिना विधायक निधि की पूरी राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में लेने का फैसला कर लिया है. यह उचित नहीं है. विधायकों की सहमति जरूरी है, लेकिन सरकार मनमानी कर रही है.

इसे भी पढ़ें: कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री करुणा शुक्ला पंचतत्व में विलीन: पति ने PPE किट पहनकर दी मुखाग्नि

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी उनके विधायकों ने कोरोना नियंत्रण में अपनी निधि का उपयोग किया था. हर महीने मूल वेतन का 30 प्रतिशत मुख्यमंत्री सहायता कोष में देते आए हैं. उपरोक्त पैरा 1 में भाजपा विधायकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 की अपनी विधायक निधि की स्वीकृत की जा चुकी राशि को छोड़ कर शेष बचत राशि का उपयोग कोविड महामारी से लड़ने हेतु संबंधित विधान सभा क्षेत्र में ही उपयोग किया जाना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: विशेष: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की चुनौती, भूपेश सरकार ने भी बनाई व्यापक रणनीति

राहत कोष से क्षेत्रवासियों को लाभ

प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पत्र लिखा है, जिसमें कहा कि बीजेपी के सभी विधायकों ने विधायक निधि राशि को कोविड़ महामारी को रोकने के लिए, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बेड बढ़ाने, अस्थाई कोविड केन्द्र के लिए जिला कलेक्टर को राशि की अनुशंसा पहले ही दी जा चुकी है, जिसका लाभ विधानसभा के क्षेत्रवासियों को मिल रहा है.

इसे भी पढ़ें: lalluram impact: राजधानी में ‘रेमडेसिविर इंजेक्शन’ की किल्लत होगी दूर!, सीएम राहत कोष से मिला 2 करोड़ रुपए

देखें मुख्यमंत्री के नाम पत्र-