दुर्ग। सांसद विजय बघेल ने भूपेश कैबिनेट पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि खराब हो चुके गोबर को 6 रुपये किलो में किसानों को जबरदस्ती बेचने भूपेश कैबिनेट का निर्णय अन्यायपूर्ण है. राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 44 टन गोबर की खरीदी की. इसमें से केवल 1 लाख टन से ही वर्मी कंपोस्ट बनाया गया, बाकी 43 टन गोबर अव्यवस्था के चलते खराब हो गया, जिसके नुकसान की भरपाई गरीब किसानों से करने की तैयारी है.
सांसद विजय बघेल ने साधा निशाना
सांसद विजय बघेल ने कहा कि खराब गोबर को सामान्य गोबर खाद/ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम से किसानों को जबरदस्ती बेचे जाने की तैयारी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि गांव में किसानों द्वारा तैयार घुरूवा खाद की कीमत प्रति ट्रॉली (3 टन) 18 सौ रुपये में आती है.
घुरूवा खाद गांव में मात्र 60 पैसे किलो
सांसद ने कहा कि घुरूवा खाद गांव में ही मात्र 60 पैसे किलो में तैयार हो जाती है. ऐसे में राज्य सरकार 10 गुना कीमत पर 6 रुपये किलो के हिसाब से इस आधार पर किसानों को दबावपूर्वक खराब गोबर बेचना चाह रही है. खराब गोबर खरीदने पर ही उन्हें रासायनिक खाद प्रदान किया जाएगा.
सांसद विजय बघेल ने कहा कि भूपेश सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण 43 लाख टन गोबर खराब हो गया, जिसे ऑर्गेनिक खाद के नाम पर महंगे दामों पर किसानों के बीच खपाने की तैयारी की जा रही है. गोधन न्याय योजना के मिसमैनेजमेंट से हुए नुकसान की भरपाई को किसानों से करने की योजना बनाई गई है.
भूपेश सरकार का ये निर्णय पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और किसान विरोधी है. किसानों को दबावपूर्ण तरीके से खराब गोबर खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, तो इसका जमकर विरोध किया जाएगा. सांसद विजय बघेल ने कहा कि यदि राज्य सरकार इस बिंदु पर सही है, तो गो धन योजना अंतर्गत गोबर खरीदी से लेकर उसके अंतिम निष्पादन तक की संपूर्ण प्रक्रिया का श्वेत पत्र जारी करे.
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