अनूप दुबे, कटनी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हत्या के आरोपी को राहत पहुंचाने और जमीन सौदेबाजी के आरोपों में फंसी निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक ओर हाईकोर्ट ने उनकी FIR को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया तो दूसरी ओर 90 दिन की निलंबन अवधि पूरी होने से महज 2 दिन पहले ही गृह विभाग ने फरार चल रही निलंबित DSP नेहा पच्चीसिया की चार्जशीट जारी कर दी है। इसमें 33 गवाहों के नाम शामिल किए गए हैं। वही पुलिस विभाग ने भी अब फरार चल रही आरोपी नेहा पच्चीसिया, क्षितिजराज और मारूफ अहमद की गिरफ्तारी पर घोषित इनाम की राशि भी 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दी गई है।
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दरअसल, पूरा प्रकरण कुठला थाना क्षेत्र के ग्राम कन्हवारा में हुए आदिवासी हत्याकांड से जुड़ा है। 1 अप्रैल 2026 को एक आदिवासी व्यक्ति का शव रमेश लोधी के खेत में मिला था। तत्कालीन सीएसपी नेहा पच्चीसिया इस हत्याकांड की जांच कर रही थीं। मामले में रमेश लोधी और उसके बेटे आकाश लोधी को आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि दोनों आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्धारित समय के भीतर जिला न्यायालय में चालान पेश नहीं किया गया ताकि उन्हें डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिल सके। जिसके एवज में आरोपियों की बेशकीमती जमीन को बेहद कम कीमत पर सौदा कराने की कोशिश की शिकायत भी सामने आई थी।
शिकायत के बाद आईजी प्रमोद वर्मा के निर्देशन पर जबलपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल ने मामले की जांच करते हुए आरोप सिद्ध पाए और 19 अगस्त 2026 को कुठला थाने में तत्कालीन सीएसपी नेहा पच्चीसिया, मारूफ अहमद हनफी और क्षितिज राज बारापात्रे के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। इसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। इसी एफआईआर के बाद से CSP नेहा पच्चीसिया को निलंबित कर दिया गया था।बता दे कटनी की तत्कालीन निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया की 90 दिन की निलंबन अवधि 19 नवंबर को पूरी हो रही थी, लेकिन इससे ठीक दो दिन पहले 16 नवंबर की तारीख में गृह विभाग ने उन्हें आरोप पत्र जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय (PHQ) से लेकर गृह विभाग तक काफी धीमी रही। फाइल तैयार होने के बाद भी करीब तीन दिन तक गृह विभाग में लंबित रही और आखिरकार आनन-फानन में चार्जशीट जारी की गई। इस देरी को लेकर गृह सचिव शिल्पा गुप्ता की भूमिका भी सवालों के घेरे में बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने फाइल में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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इधर, मामले में फरार चल रहे नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर घोषित 20-20 हजार रुपये के इनाम को बढ़ाकर 30-30 हजार रुपये कर दिया है। इसके बावजूद एसआईटी जबलपुर और कटनी पुलिस को आरोपियों का सुराग नहीं मिल पाया है। हाल ही में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने नेहा पच्चीसिया की एफआईआर निरस्त करने संबंधी याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले में गंभीर आरोपों, वित्तीय लेन-देन और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखते हुए निष्पक्ष एवं गहन जांच की आवश्यकता बताई है।
फिलहाल इस पूरे प्रकरण में दो मोर्चों पर कार्रवाई का इंतजार है। एक तरफ एसआईटी और कटनी पुलिस के सामने तीनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी चुनौती बनी हुई है, तो दूसरी तरफ चार्जशीट जारी करने में हुई देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने का सवाल खड़ा है। अब देखना होगा कि बढ़े हुए इनाम के बाद पुलिस आरोपियों तक कब पहुंचती है और गृह विभाग में फाइल अटकने के मामले में किस पर कार्रवाई होती है।
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