छग के अफसर जाएंगे राजस्थान मॉडल का अध्ययन करने, शिक्षाकर्मी नेताओं ने कहा- समय ख़राब कर रही सरकार

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षाकार्मियों के लिए बनाई गई कमिटी का कार्यकाल एक माह के लिए बढ़ा दिया है. साथ ही को विगत 7 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार शासन एक अधिकारियों की टीम गठन किया है जो शिक्षको की समस्या के निराकरण के लिए राजस्थान मॉडल का अध्ययन करेगा. अध्ययन के बादरिपोर्ट छत्तीसगढ़ शासन को सौपेंगी.

शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रदेश संचालक वीरेन्द्र दुबे ने कहा कि इससे यह प्रतीत हो रहा है कि संमिति का कार्य सही मायने में अभी प्रारम्भ हो रहा है. दुबे ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आगे कहा कि आदेदेश में संविलियन के विषय नही होने पर शिक्षाकर्मी आक्रोशित है.

शासन को पूर्व में ही राजस्थान मॉडल, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश में शिक्षको के संविलियन संबधी आवश्यक तथ्य पहले ही सौप चुका है. डिजिटल इंडिया के जमाने मे किसी राज्य का भ्रमण करना केवल समय खरांब करना है. शासन को चाहिए कि जल्द ही संविलियन पर निर्णय लेना चाहिए. प्रांतीय उप संचालक धर्मेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी शिक्षको का संविलियन करना ही एक मात्र विकल्प है, शासन को इस पर जल्द ही ठोस निर्णय लेना चाहिए.