शराब घोटाला मामला : सुप्रिया पाण्डेय, रायपुर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच के बीच फरार आरोपी विकास अग्रवाल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. उसे दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है. वह पिछले कई सालों से जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर था. फिलहाल आरोपी विकास UAE के अधिकारियों ने हिरासत में है. अब उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया की जा रही है. इस घटनाक्रम को शराब घोटाले की जांच में अहम सफलता माना जा रहा है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुताबिक, विकास अग्रवाल शराब सिंडिकेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था. उसे सिंडिकेट का अहम वित्तीय मैनेजर बताया गया है. उसपर डिस्टिलरी और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन की वसूलने के बाद रकम शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल अनवर ढेबर तक पहुंचाए जाने का आरोप है. ED की जांच में विकास अग्रवाल की भूमिका को लेकर कई अहम तथ्य सामने आए थे.
बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय एजेंसियां विकास अग्रवाल को भारत लाने की प्रक्रिया में जुटी हैं. इसके लिए UAE के अधिकारियों के साथ कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उससे शराब घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन-देन और अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा सकती है.
विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी से शराब घोटाले की जांच में नए खुलासे होने की संभावना है. हालांकि भारत लाए जाने और आगे की कानूनी कार्रवाई के बाद ही मामले में उसकी भूमिका को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.
जानिए क्या है शराब घोटाला
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है. ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है. दर्ज FIR में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है. ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था. जांच एजेंसियों के अनुसार, कथित घोटाले को A, B और C — तीन श्रेणियों में अंजाम दिया गया.
A: डिस्टलरी संचालकों से कमीशन वसूली
बताया गया कि 2019 में डिस्टलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपये और बाद के वर्षों में 100 रुपये तक कमीशन लिया जाता था. संचालकों को नुकसान न हो, इसके लिए नए टेंडर में शराब की कीमतें बढ़ाई गईं. साथ ही ओवरबिलिंग की कथित छूट देकर लागत समायोजन का रास्ता बनाया गया.
B: नकली होलोग्राम के जरिए सरकारी दुकानों से बिक्री
जांच में सामने आया कि डिस्टलरी मालिकों से अतिरिक्त शराब बनवाई गई और उस पर नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से बिक्री कराई गई. आरोप है कि होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता को तैयार किया गया. खाली बोतलों की आपूर्ति और परिवहन की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दी गई.
प्रदेश के 15 जिलों को शराब खपाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया. दुकानदारों को कथित तौर पर निर्देश दिया गया कि बिक्री का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज न किया जाए. शुरुआत में प्रति पेटी 2880 रुपये की एमआरपी रखी गई, जिसे बाद में 3840 रुपये तक बढ़ाया गया. डिस्टलरी मालिकों को सप्लाई पर शुरुआत में 560 रुपये और बाद में 600 रुपये प्रति पेटी दिए जाने की बात भी सामने आई है. ACB को जांच में 40 लाख पेटी से अधिक शराब की बिक्री के साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है.
C: सप्लाई जोन में हेरफेर से अवैध उगाही
देशी शराब की बिक्री के लिए CSMCL की दुकानों को 8 जोन में विभाजित किया गया. आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में सप्लाई जोन का निर्धारण कमीशन के आधार पर किया जाने लगा. एपी त्रिपाठी द्वारा जोन-वार विश्लेषण उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई, ताकि क्षेत्र कम-ज्यादा कर अवैध धन वसूली की जा सके. EOW की जांच में तीन वित्तीय वर्षों में देशी शराब सप्लाई के नाम पर 52 करोड़ रुपये ‘पार्ट C’ के तौर पर सिंडिकेट को दिए जाने के साक्ष्य मिलने का दावा है.
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