छत्तीसगढ़: नोटरी लाइसेंस के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा इंटरव्यू, कांग्रेस विधि विभाग ने जताई खुशी

बिलासपुर। राज्य सरकार के विधि विभाग ने 500 नोटरी लाइसेंस के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ताओं से आवेदन 11 माह के पहले मंगाए गए थे. जिसमें कलेक्टर द्वारा कुछ जिलों में प्रोसेस नहीं किए और कुछ जिलों में प्रोसेस स्टार्ट हुआ. विधि विभाग ने प्रक्रिया शुरू की और कुछ स्थानों के लिए इंटरव्यू चालू हुआ. इसी बीच कोरोना महामारी के कारण नोटरी की नियुक्ति रुक गए.

मई में विधि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संदीप दुबे ने विधि मंत्री अकबर से मांग किया की इंटरव्यू समाप्त कर सीधे नियुक्ति कर लायसेंस दिए जाए. इस बात की समीक्षा मंत्री ने करवाई, तो यह बात सामने आई की नियम में संसोधन करना होगा. लेकिन कोरोना के बढ़ते महामारी से 2020 में इंटरव्यू संभव नहीं है. इसलिए 15 अक्टूबर को संदीप दुबे ने मंत्री अकबर से मुलाकात कर आवेदन दिया कि इंटरव्यू को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवा लिया जाए. इस बात पर मंत्री अकबर ने सहमति जताई है. उन्होंने कहा है कि विधि सचिव से चर्चा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नोटरी के लिए इंटरव्यू ली जाएगी.

इस घोषणा पर विधि कांग्रेस के संदीप दुबे, कमल पटेल, आलोक दुबे, राकेश दीवान, राजेश दुबे, नंद कुमार पटेल, आक्रोश त्रिवेदी, मोहन निषाद ने खुशी जताई है.