नई दिल्ली. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीपीसीसी के कंट्रोल रूम में निरीक्षण के बाद दावा किया कि एक दशक में पहली बार नवंबर राहत भरा रहा. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की.

नवंबर के पहले पखवाड़े में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 170 दर्ज किया गया. इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं चलेगी, बल्कि प्रत्येक विभाग और अधिकारी की जवाबदेही तय होगी. बैठक में हॉटस्पॉट से लेकर निर्माण स्थलों, सड़कों, औद्योगिक इकाइयों और वाहनों तक हर स्तर पर निगरानी और कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने ज्यादा प्रदूषण वाले उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा, जहां निरीक्षण की संख्या कम रही है.

हर साल 15% प्रदूषण कम करने का लक्ष्य

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बीते 10 वर्षों में नवंबर में चार से छह दिन ऐसे होते थे, जब एक्यूआई 400 के पार चला जाता था. अक्तूबर एक दशक का सबसे बेहतर महीना रहा और साफ हवा वाले दिनों की संख्या 220 तक पहुंची. सरकार का लक्ष्य हर साल प्रदूषण में 15 प्रतिशत तक कमी लाना है.

ये कदम उठाए जा रहे

  • अक्तूबर तक दिल्ली में 1703 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल हुईं. 692 इलेक्ट्रिक बसें इस वर्ष दिसंबर तक शामिल की जाएंगी. जनवरी से अक्तूबर के बीच दिल्ली में 6000 नए ईवी चार्जिंग प्वाइंट लगाए गए. इलेक्ट्रिक हल्के वाहन खरीदने पर पहले वर्ष एक लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान.
  • जाम वाले 43 स्थानों पर सुधार, जाम में 54 फीसदी की कमी दर्ज की गई. 62 चिह्नित जाम वाले स्थानों में से 43 पर सुधार कार्य किया गया.
  • 18 कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बनाने का लक्ष्य. आठ का काम पूरा हो चुका है. 154 प्रवेश बिंदुओं पर मल्टी लेन फ्री फ्लो व्यवस्था लागू करने की तैयारी.