रायपुर। विभागीय योजनाओं के जिला स्तर पर क्रियान्वयन की निगरानी के लिए नियुक्त प्रभारी सचिवों की आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने जिलों के प्रभारी सचिवों को निर्देशित किया है कि वे अपने प्रभार के जिलों में शासन के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत् निगरानी और समीक्षा करेंगे।
उन्होंने विशेष रूप से धान के अवैध परिवहन, धान के पुनः नियोजन और पुराने धान की बिक्री की रोकथाम के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश प्रभारी सचिवों को दिए है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में धान खरीदी और सुपोषण अभियान का क्रियान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। अतः सभी प्रभारी सचिव अपने प्रभार के जिलों के कलेक्टरों से सतत् सम्पर्क में रहेंगे, संबंधीत विषयों की जानकारी लेंगे और जिलों का भ्रमण करके वस्तु स्थिति का निरीक्षण करेंगे। साथ ही व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
बैठक में उपस्थित उच्च न्यायालय बिलासपुर के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने उच्च न्यायालय में शासन के विरूद्ध लंबित प्रकरणों के अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए बिलासपुर स्तर पर विभाग के नोडल अधिकारी की तैनाती की बात कही। मुख्य सचिव ने बिलासपुर जिले में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को कोर्ट केश के निराकरण के लिए संबंधित विभाग का नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए है। साथ ही शासन के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी महाधिवक्ता कार्यालय को दिए जाने निर्देशित किया गया है। बैठक में राज्य के सभी जिलों के लिए नियुक्त प्रभारी सचिव उपस्थित थे।