सक्ती दौरा: मुख्यमंत्री बघेल ने भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना से वंचित पात्र लोगों को जोड़ने के दिए निर्देश…
रवि गोयल, सक्ती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सक्ती जिले के दौरे के दूसरे दिन अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की जानकारी लेते हुए कहा कि भेंट-मुलाकात में कई लोगों के योजना से नहीं जुड़ने की जानकारी मिली है. उन्होंने अधिकारियों से अभियान चलाकर पात्र लोगों को चिन्हांकित कर उन्हें योजना से जोड़ने के लिए निर्देशित दिया. Also read : माइंस को प्रबंधन ने अचानक किया बंद, बिफरे कर्मी-मजदूर और ट्रांसपोर्टर ने किया नेशनल हाइवे जाम…
हाट बाजार क्लिनिक योजना में गांवों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि निर्धारित दवा और जांच की सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, हाट बाजार क्लिनिक संचालन की रैंडम जांच की जाए. इसके साथ 15 दिन में स्कूली बच्चों के शत-प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दौरे के दौरान चंद्रपुर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लीनिक योजना, श्री धन्वंतरी जैनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहे हैं.
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उन्होंने कहा कि बीते पौने चार वर्षों में हमने छह नए जिलों और 85 से अधिक तहसीलों का निर्माण किया है. दो दिन पहले ही 10 और नए अनुविभाग और 25 नई तहसीलों की शुरुआत की गई है. जनभावना का सम्मान करते हुए चंद्रपुर कॉलेज का नाम मूर्धन्य साहित्यकार स्व. मुकुटधर पांडेय के नाम पर किया जाएगा.
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान कल मैंने चंद्रपुर विधानसभा के ग्राम मुक्ता, ग्राम साराडीह और चंद्रपुर में लोगों से भेंट-मुलाकात की, नए जिले का उत्साह है. दो दिन पहले ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत लगभग 1900 करोड़ रुपए का अंतरण हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे किया गया है. दिवाली के ठीक पहले इस राशि के अंतरण से इस बार भी त्योहार की रौनक बढ़ी है.
उन्होंने कहा कि एक नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो जाएगी. इस साल एक करोड़ मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदने की हमने तैयारी की है. पिछली बार हमने 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी, जो अपने आप में रिकार्ड है. बिजली बिल हॉफ योजना के अंतर्गत 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को अब तक 2500 करोड़ रुपए की राहत दी जा चुकी है.
राज्य में कोदो-कुटकी- रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने साथ-साथ हमने इन फसलों की खरीदी की व्यवस्था भी सुनिश्चत की है. धान और लघु धान्य फसलों के साथ दलहन फसलों को प्रोत्साहित करते हुए अब मूंग, उड़द, अरहर की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की जा रही है.
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