रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए बड़ी घोषणा की है. जिसमें 14 नगर निगम को विकास कार्य के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही महापौर, सभापति, नगर पालिका और पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा की है.

दरअसल, नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास हेतु प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे. इसी प्रकार प्रदेश के 14 नगर निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इस प्रकार कुल 579 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी.

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वहीं स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने की अवधारणा को पूरा करने के लिए सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों की वर्तमान वित्तीय शक्तियों को दोगुना करने की घोषणा की है.साथ ही प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ ने 3 बार लगातार देश के स्वच्छ्तम प्रदेश का खिताब हासिल किया है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी महापौर, सभापति, नगर पालिका एवं पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा की है. साथ ही मुख्यमंत्री ने महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि को भी डेढ़ गुना करने की घोषणा की है.

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