रायपुर। सीएम भूपेश बघेल चेन्नई रवाना हो गए हैं. उससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि BJP और RSS के लोग हिटलर से प्रभावित है. हमले के विरोध में जो भी खड़ा होगा उसे ये लोग ट्रोल और बदनाम करेंगे. निर्भया पर कहा कि न्याय मिला लेकिन देरी से मिला है.
धान खरीदी में हमारी चाक-चौबंद व्यवस्था
उन्होंने कहा कि बिगड़ते मौसम को देखते हुए धान खरीदी में चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है. उतना नुकसान नहीं होगा, जितना लोग सोच रहे हैं. छोटे किसान 80 फीसदी धान बेच चुके हैं. बड़े किसानों के पास अपनी व्यवस्था है. किसानों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिसमें किसानों की शिकायत आ रही है और सुनी भी जा रही है.
न्याय मिला, लेकिन देरी से
सीएम भूपेश ने निर्भया मामले में कहा कि न्याय मिला, लेकिन देर से मिला है. बता दें कि निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है. 22 जनवरी को सुबह 7 बजे चारों आरोपियों को फांसी पर चढ़ाया जाएगा.
हिटलर से प्रभावित हैं ये लोग
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जेएनयू के सपोर्ट में सामने आई और बाद में ट्रोल हो गई हैं, इस पर उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा का संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है. आंतरिक व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है. उन्होंने कहा कि असहमती की आवाज को दबाने की हर स्तर पर इनकी रणनीति रही है. न केवल जामिया में बल्कि जेएनयू में, गुजरात में भी किस प्रकार वे लोग पिटाई कर रहे हैं, जो भी उनके साथ खड़ा होगा, उन्हें ट्रोल करेंगे, बदनाम करगे, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. ये हिटलर से प्रभावित लोग हैं.
इसलिए बढ़ी झीरम की जांच अवधि
झीरम घाटी कांड के न्यायिक जांच की अवधि तीन महीने बढ़ा दी गई है. इस पर सीएम भूपेश ने कहा जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए कार्यकाल बढ़ाया गया है. जल्द ही जांच पूरी हो जाएगी.
नक्सलियों का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं
पंचायत चुनाव में नक्सलियों के बहिष्कार पर बघेल ने कहा कि नक्सलियों का विश्वास प्रजातंत्र में नहीं है. इसलिए वो पंचायत चुनाव न कराने के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन हम चुनाव कराने की कोशिश करेंगे. जहां नहीं हो पाएंगे वहां सहमति से चुनाव कराएंगे. नक्सल को लेकर 28 जनवरी को पांच राज्यों की बैठक होगी.
नक्सल घटनाओं में 40 प्रतिशत आई कमी
सीएम भूपेश ने कहा कि मंगलवार को बस्तर में आईपीएस कॉन्क्लेव में विस्तार से चर्चा हुई. नक्सल घटनाओं में 40 प्रतिशत की कमी आई है. नागरिकों के हताहत होने में 50 फीसदी और सैनिकों के हताहत होने में 60 फीसदी की कमी आई है. विकास, विश्वास और सुरक्षा के हालात बेहतर हो रहे हैं.
आरक्षण वृद्धि पर विशेष सत्र
उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को विधानसभा का विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया है, क्योंकि भारत सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण को 10 साल बढ़ाया है. देश के आधे राज्य में उसका अनुमोदन होना आवश्यक है. इसलिए इस विशेष सत्र को आमंत्रित किया गया है.