रायपुर। एक मई से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के लिए राज्य चल रही तैयारी के बीच वैक्सीन निर्माता कंपनियों से मिले जवाब ने सरकार को पशोपेश में डाल दिया है. ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन से तमाम टैक्स हटाने के साथ एक दाम तय कर राज्य की जनसंख्या, पॉजिटिव रेश्यों के हिसाब से आबंटन करने की मांग की है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति से अवगत कराते हुए राज्य की जरूरत के हिसाब से वैक्सीनेशन का डोज हासिल करने में पूरा साल निकल जाने की बात कही है. ऐसे में स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिये केंद्र द्वारा बनाई गई कार्य योजना तथा उसके व्यावहारिक अमल की पद्धति से राज्यों को अवगत कराने को कहा है.
इसके अलावा सभी राज्यों में वैक्सीन आबंटन जनसंख्या तथा पॉजिटिविटी रेश्यो, एक्टिव पेशेंट रेश्यो को ध्यान में रखते हुए करने की बात कही है, जिससे देश के सभी राज्यों में एक साथ वैक्सीनेशन प्रारंभ हो सके. वैक्सीन के दामों को लेकर दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए एक वैक्सीन एक दाम की नीति लागू करने की मांग की है, जिससे छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य अपने संसाधनों का अधिक मितव्ययता से कोविड संघर्ष के दूसरे आयामों पर रचनात्मक व्यय कर सके. यही नहीं कोविड वैक्सीन से सारे टैक्स हटाने की बात कही है, जिससे ये कम से कम दामों पर उपलब्ध हो सके.
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इसके अलावा पूरे देश के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिये 150-200 करोड़ वैक्सीन डोज़ की आवश्यकता बताते हुए भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन निर्माण क्षमता कम बताया है. ऐसे में सरकार वैक्सीन को लेकर अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन
करे और अन्य कंपनियों में भी इन वैक्सीन का उत्पादन करवाने की व्यवस्था करे ताकि पूरे देश को वैक्सीन उपलब्ध कराने में इतना ज्यादा विलंब न हो कि वैक्सीनेशन निरर्थक साबित हो जाये.
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