अमृतसर. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में कृषि नीति पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सुरक्षा को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने विधानसभा में कई विधेयकों पर चर्चा की, जिनमें पंजाब फायर और आपातकालीन सेवा विधेयक 2024, पंजाब पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार संशोधन विधेयक 2024, और पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संशोधन विधेयक 2024 शामिल हैं.
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को 5 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर लड़कियों ने शिकायत की थी कि पुराने नियमों के कारण उन्हें फायर ब्रिगेड में नौकरी नहीं मिल पाती थी. अब सरकार ने लड़कियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन नियमों में बदलाव किया है.
भगवंत मान ने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो इन बदलावों को लागू करेगा. इसके अलावा, खेती में भी कई सुधार किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि सरकार कृषि नीति बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए विशेषज्ञों और अन्य वर्गों के लोगों से विचार-विमर्श किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार औद्योगिक सलाहकार आयोग का गठन करने जा रही है, जो टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, एमएसएमई और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों पर काम करेगा. इसी तरह के कदम कृषि क्षेत्र के लिए भी उठाए जाएंगे.
पंचायती राज संशोधन विधेयक पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. यह विधेयक लाया जा रहा है ताकि गांवों में गुटबाजी को रोका जा सके. इस विधेयक के बाद कोई भी सरपंच पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा. उन्होंने यह भी घोषणा की कि यदि गांव की पूरी पंचायत सर्वसम्मति से चुनी जाती है, तो उसे 5 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिला परिषद के चुनाव भी जल्द ही कराए जाएंगे.
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