पटना/दरभंगा। बिहार में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों और उनकी जमीन के बेहतर इस्तेमाल को लेकर सरकार सक्रिय होती दिख रही है। दरभंगा की अशोक पेपर मिल्स की जमीन के औद्योगिक उपयोग और वहां काम कर चुके मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और मिल की जमीन के भविष्य के उपयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से साझा की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में अशोक पेपर मिल्स, दरभंगा को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्य रूप से मिल की जमीन का औद्योगिक उपयोग सुनिश्चित करने, मजदूरों के लंबित भुगतान और उनके अधिकारों की रक्षा से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इस पहल से लंबे समय से बंद पड़ी औद्योगिक संपत्ति के उपयोग और श्रमिकों के हितों को लेकर नई उम्मीद जगी है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया महत्वपूर्ण पहल

मुख्यमंत्री की बैठक के बाद बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दरभंगा की औद्योगिक पहचान को दोबारा स्थापित करने और क्षेत्र के विकास को नई गति देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

संजय सरावगी ने कहा कि अशोक पेपर मिल्स की जमीन के औद्योगिक उपयोग, श्रमिकों के बकाया भुगतान और उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल सराहनीय है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक, अशोक पेपर मिल्स की जमीन का औद्योगिक इस्तेमाल होने से दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की संभावना है।

मजदूरों के बकाया भुगतान पर भी चर्चा

इस पूरे मामले का एक अहम पहलू मिल के पूर्व कर्मचारियों और श्रमिकों का लंबित भुगतान है। सरकार की समीक्षा में उनके बकाया और अधिकारों को भी शामिल किया गया है। इससे उन श्रमिकों और उनके परिवारों को उम्मीद है, जिनका भुगतान लंबे समय से लंबित है।हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मिल की जमीन पर किस तरह की औद्योगिक इकाई स्थापित होगी और श्रमिकों के बकाया भुगतान के लिए क्या समयसीमा तय की गई है। आने वाले दिनों में सरकार की अगली कार्रवाई से इस दिशा में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।