कुंदन कुमार, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज (2, सितंबर) बुधवार को कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई है। यह बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। सम्राट कैबिनेट की इस बैठक (Samrat Cabinet Meeting) में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और प्रशासनिक से जुड़े कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। बैठक में सीएम सम्राट चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी व बिजेंद्र प्रसाद यादव और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सम्राट सरकार आज इस बैठक में बाढ़ पीड़ितो को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है।
पिछली बैठक में 27 एजेंडों पर लगी थी मुहर
बता दें कि इससे पहले 2 सितंबर बुधवार को हुई सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी, जिनमें उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क परिवहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल थे। इन फैसलों से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ-साथ आम नागरिकों को भी कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी।
पिछली कैबिनेट में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय
- बरौनी में 700 एकड़ में नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा, इसके लिए उद्योग विभाग को सरकारी जमीन मुफ्त में दी गई है।
- अरवल के करपी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनेगा। इसके लिए 25 एकड़ सरकारी जमीन स्वास्थ्य विभाग को आवंटित की गई है।
- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
- छात्रों को योजना के तहत 4 लाख रुपये तक का शिक्षा लोन मिलता रहेगा।
- बिहार की प्रमुख सड़कों और बड़े पुलों पर टोल टैक्स लगाने की तैयारी शुरू होगी।
- पहले चरण में 55 स्टेट हाईवे और 47 बड़े पुलों को टोल के लिए चिन्हित किया गया है।
- पटना के नेहरू पथ का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। डाकबंगला चौराहा से रुकनपुरा तक 7.20 किमी सड़क पर काम होगा।
- नेहरू पथ पर अतिक्रमण रोकने के लिए 5 किलोमीटर लंबी ग्रिल लगाई जाएगी।
- सिविल कोर्ट के कर्मचारियों के पदों का पुनर्गठन किया गया है। ग्रेड-3 में 4,951, ग्रेड-2 में 1,478 और ग्रेड-1 में 1,098 पद निर्धारित किए गए हैं।
- पूर्णिया और गया में दिव्यांग व मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए आश्रय गृह बनाए जाएंगे।
- सीतामढ़ी में 110.42 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बिहार राज्य नारी पशुपालक सहकारी संघ (फेडरेशन) बनाने की मंजूरी दी गई है।
कई मायनों में अहम होगी बैठक
सम्राट कैबिनेट की यह अहम बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब बिहार सरकार रोजगार और निवेश के मोर्चे पर अपनी नीतियों को गति देने में जुटी है। ऐसे में कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए फैसले राज्य के विकास और सरकारी योजनाओं की दिशा तय करने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सरकारी महकमों की ओर से तैयार किए गए विभिन्न प्रस्तावों को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, जिसपर चर्चा के बाद उनकी मंजूरी या आगे की प्रक्रिया को लेकर कैबिनेट फैसला लेगी।
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