OBC आरक्षण मामला: CM शिवराज ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से की मुलाकात, कोर्ट में रखेंगे सरकार का पक्ष

Sheikh Anjum23 Aug 2021, 07:40 PM

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं. शिवराज सिंह सोमवार को दिल्ली दौरे पर हैं. जहां वे देश के नामी वकीलों के साथ चर्चा कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की. जहां उन्होंने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई के तमाम पहलुओं पर चर्चा की.

बता दें कि आरक्षण संबंधी मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट सितंबर में सुनवाई होनी है. इसी कड़ी में प्रदेश सरकार देश के दिग्गज वकीलों के जरिए अपने पक्ष रखने के लिए कोर्ट में खड़ा करने वाली है. यही वजह है कि सीएम दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील एम नटराज और रविशंकर प्रसाद से चर्चा कर रहे हैं.

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गौरतलब है कि बीते दिनों ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक की थी. जिसमें ओबीसी वर्गी के सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए थे. वहीं बैठक के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोर्ट में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिलवाने के लिए सरकार कोर्ट में देश के बड़े वकीलों को खड़ा करेगी.

क्या है पूरा मामला

प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50 फीसदी होने का हवाला देते हुए ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी. कांग्रेस ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था. वहीं ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने पर आरक्षण का कुल कोटा 50 फीसदी से भी अधिक हो रहा है. इसे लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग पक्षों ने याचिकाएं भी लगाई है. जिस पर हाईकोर्ट की सुनवाई जारी है. रिजर्वेशन के फैसले की वजह से भर्ती प्रक्रियों में भी परेशानी हो रही थी, जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई की है, जहां ओबीसी वर्ग की भर्ती प्रक्रिया अभी 14% आरक्षण के अनुसार होगी.

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