रायपुर- कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने भारत निर्वाचन अायोग से राज्य सरकार की संचार क्रांति योजना को लेकर शिकायत भेजी है. अायोग के अायुक्त को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत प्रदेश में 55 लाख 60 हजार लोगों को निःशुल्क मोबाईल फोन बांटे जाने हैं. योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ की है. पंजीयन के लिए जारी प्रपत्र में मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की तस्वीर लगाई गई है. इसे लेकर कांग्रेस ने अापत्ति दर्ज कराई है.
कांग्रेस नेता का कहना है कि निःशुल्क मोबाईल फोन बांटने की राज्य सरकार की योजना को लेकर कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर अापत्ति है कि पंजीयन के लिए अावश्यक दस्तावेज में मुख्यमंत्री की फोटो क्यों लगाई जा रही है. मोबाईल वितरण प्रारंभ किया जाएगा जो इस साल के अंत तक जारी रहेगा. इसी बीच राज्य विधानसभा चुनाव 2018 के लिए अाचार संहिता भी लागू होगी. अाचार संहिता के लागू रहने के दाैरान भी पंजीयन एवं मोबाईल वितरण मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले पंजीयन फार्म के साथ दिए जाने से अादर्श अाचार संहिता का उल्लंघन तथा मुख्यमंत्री का प्रचार सरकारी खर्च पर किया जाना प्रतीत होता है. मोबाईल फोन का वितरण मुख्यमंत्री द्वारा निजी ताैर पर नहीं बल्कि सरकार की योजना के तहत शासकीय धन से किया जा रहा है. यही कारण है कि इसमें मुख्यमंत्री को तस्वीर नहीं लगाई जा सकती है.

मोहम्मद अकबर ने पंजीयन संबंधी प्रपत्र की प्रति के साथ अायोग को बताया है कि उच्च शिक्षा विभाग के अायुक्त डा. वसव राजू ने  नियम-कानून के विपरीत जाकर सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, सभी शासकीय व अशासकीय काॅलेज के प्राचार्य को पंजीयन प्रपत्र भेजा है. इसी प्रपत्र के अाधार पर छात्र-छात्राअों का पंजीयन अनिवार्य  किया है, जबकि किसी भी सरकारी योजना के अावेदन के पंजीयन प्रपत्र में मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगाई जाती है. अकबर ने यह भी कहा है कि राज्य के मुख्य सचिव अजय सिंह के बारे में सर्व विदित है कि वे नियम-कायदे के विपरीत जाकर कोई कार्य नहीं करते हैं. एेसे में इस तरह की नियम विरूद्ध प्रक्रिया किस प्रकार की जा रही है. कांग्रेस नेता ने इस पूरे मामले में भारत निर्वाचन अायोग से मांग की है कि तत्काल संज्ञान लेकर अावश्यक कार्यवाही करें. इस शिकायत की प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भारत निर्वाचन अायोग छत्तीसगढ़ सुब्रत साहू को भी भेजी गई तथा कार्यवाही की मांग की गई है.