दिल्ली. लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणापत्र जारी करेगी। सबसे गरीब परिवारों को न्यूनतम आय योजना (न्याय) के तहत 72 हजार रुपये सालाना देने के साथ पार्टी किसानों की कर्ज माफी का भी ऐलान कर सकती है।
इसके साथ ही रोजगार भी पार्टी का एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। पार्टी एक साल के अंदर सरकार के विभिन्न विभागों में खाली 22 लाख पदों को भरने का भी वादा करेगी।
कांग्रेस के लिए यह चुनाव काफी अहम है। पिछले चुनाव में पार्टी सिर्फ 44 सीट जीत पाई थी। पार्टी की चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे सैम पित्रोदा ने संकेत दिए हैं कि घोषणापत्र में रोजगार और शहरीकरण पर फोकस रहेगा। पार्टी सत्ता में आती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने पर विशेष जोर रहेगा।
अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा एक बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस अर्धसैनिक बलों को भी शहीद का दर्जा देने का वादा कर सकती है। इसके साथ मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव भी घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकता है।
घोषणापत्र के 10 बड़े वादे
-सबसे गरीब परिवारों को न्याय योजना के तहत 72 हजार रुपये सालाना देंगे।
-सरकार के विभिन्न विभागों में वर्षों से खाली 22 लाख पदों को 31 मार्च 2020 तक भरा जाएगा।
– किसानों की कर्ज माफी, फसल की उचित कीमत दिलाने के लिए कई स्तर पर प्रयास का वादा।
– नया कारोबार शुरू करने वाले युवा को पहले तीन वर्षों तक कोई इजाजत नहीं लेनी होगी।
– रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए छोटे व मंझोले उद्योगों के लिए टैक्स आदि में छूट दी जाएगी।
– नीति आयोग को खत्म कर फिर से योजना आयोग का गठन।
– ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मनरेगा में बदलाव, पर्यावरण पर रहेगा जोर।
– दल बदल कानून में बदलाव का वादा, विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे।
– आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने वादा, आर्थिक पैकेज देने का भी ऐलान।
-महिला सशक्तिकरण, शिक्षा को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य के अधिकार का भी वादा कर सकती है।