कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय में 157 सरकारी लॉ ऑफिसर्स (सरकारी वकीलों) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर कानूनी घमासान तेज हो गया है। बार-बार निर्देश देने और चार बार अवसर मिलने के बावजूद जवाब पेश न कर पाने वाली राज्य सरकार की ओर से अब इस मामले में देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाईकोर्ट में पक्ष रखेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मोहलत दी थी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

10 साल की अनिवार्य प्रैक्टिस के नियम को दरकिनार करने का आरोप

याचिकाकर्ता ने महाधिवक्ता कार्यालय में की गई 157 लॉ ऑफिसर्स की नियुक्तियों की वैधता पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरी प्रक्रिया को मनमाना और पक्षपातपूर्ण करार दिया है। याचिका में कहा गया है कि निर्धारित नियमों के मुताबिक सरकारी वकील नियुक्त होने के लिए कम से कम 10 साल की वकालत (प्रैक्टिस) का अनुभव होना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया में तय मापदंडों को ताक पर रखकर कई ऐसे वकीलों को लॉ ऑफिसर बना दिया गया है, जिनके पास 10 साल की प्रैक्टिस का अनुभव ही नहीं है।

नोटिस तामील न कराने पर भी कोर्ट ने दर्ज की थी नाराजगी

मामले की पिछली सुनवाइयों के दौरान सरकार और संबंधित पक्षों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे थे। हाईकोर्ट इस याचिका पर पूर्व में चार बार राज्य सरकार से जवाब तलब कर चुका है, लेकिन पिछली सुनवाई में भी सरकार अपना जवाब पेश करने में विफल रही, जिसके बाद कोर्ट ने अंतिम मोहलत दी थी।

नोटिस नहीं लेने का मामला रिकॉर्ड पर

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह भी अवगत कराया था कि पूर्व में जारी किए गए नोटिस की तामील नहीं कराई गई, और महाधिवक्ता कार्यालय सहित तमाम नियुक्त लॉ ऑफिसर्स ने नोटिस नहीं लिया था। हाईकोर्ट ने इस बयान को बकायदा रिकॉर्ड पर लिया था। अब सबकी निगाहें 9 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाईकोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की ओर से इन नियुक्तियों का बचाव करते हुए पक्ष रखेंगे।

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