शब्बीर अहमद, भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है. आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से अब प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए कहा है कि एक निर्धारित रकम से ज्यादा निकालने के लिए विभाग की अनुमति लेनी होगी. वित्त विभाग ने 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि निकालने पर विभागों से अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं.

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इस फैसले के बाद विभाग केंद्र सरकार के बजट और अनुदान के खर्च का भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. अब वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही फंड निकालने की इजाजत मिलेगी. बता दें कि शिवराज सरकार ने आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से कल 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. जिससे मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया है.

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