ई-मोबिलिटी क्षेत्र में योगदान देने वाले लीडर्स और रोल मॉडल को ‘स्विच दिल्ली ईवी अवॉर्ड्स’ देकर सम्मानित करेगी केजरीवाल सरकार

Pragya Prasad25 Jul 2022, 01:25 PM

नई दिल्ली। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को सफलतापूर्वक लागू हुए 2 साल पूरे होने के अवसर पर जश्न मनाने के लिए चौथे दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) फोरम की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. आगामी 10 अगस्त को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में चौथे दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन फोरम का आयोजन किया जाएगा. 2020 में स्थापित दिल्ली ईवी फोरम रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने और दिल्ली की ईवी पॉलिसी के प्रभावी और सहयोगी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों, उद्योग प्रतिनिधियों, स्टार्ट-अप, शिक्षाविदों, थिंक टैंक, आरडब्ल्यूए समेत दिल्ली भर में ईवी ईको सिस्टम में 200 से अधिक हितधारकों को एक साथ लाने की एक अनूठी पहल है.

‘दिल्ली के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्शन प्लान’ लॉन्च करेगी दिल्ली सरकार

दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) 10 अगस्त 2022 को आरएमआई इंडिया के सहयोग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में इस फोरम की मेजबानी करेगा. फोरम में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, डीडीसी दिल्ली के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह और परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव-सह-आयुक्त आशीष कुंद्रा समेत कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहेंगे. चौथा ‘दिल्ली ईवी फोरम’ दिल्ली ईवी पॉलिसी-2020 की अधिसूचना की दूसरी वर्षगांठ को भी रेखांकित करेगा. वर्ष 2022 में दिल्ली में ईवी की बिक्री प्रतिमाह कुल नई बिक्री का औसतन 10 फीसदी के करीब रही है, जबकि मार्च 2022 में दिल्ली में ईवी की बिक्री में 12.5 फीसदी की उच्च दर देखी गई है. यह 2019-20 के बाद एक तेज वृद्धि है, जबकि पहले कुल नए वाहन की बिक्री में ईवी का केवल 1.2 फीसदी हिस्सेदारी थी. ईवी पॉलिसी के लागू होने के दो वर्षों के अनुभवों पर एक रिपोर्ट आयोजित होने वाले फोरम में प्रस्तुत की जाएगी और उस पर चर्चा की जाएगी. दिल्ली सरकार, दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी के रूप में पहचान दिलाने में योगदान देने वालों को 15 श्रेणियों में सम्मानित करने के लिए ‘स्विच दिल्ली ईवी अवार्ड्स’ भी प्रदान करेगी. पुरस्कारों के लिए आवेदन और नामांकन से संबंधित जानकारी वेबसाइट ev.delhi.gov.in पर उपलब्ध है.

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परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली का भारत में अग्रणी राज्य के रूप में उभरना, विशेषज्ञों और उद्योग हितधारकों के साथ परामर्श और चर्चा करना भी अहम वजह है. दिल्ली सरकार ई-मोबिलिटी ईको सिस्टम को लगातार ईवी पॉलिसी में शामिल कर रही है और हम हितधारकों को दिल्ली ईवी पॉलिसी को अभी तक अनुकरणीय सफलता दिलाने की दिशा में उनके दिए गए योगदान के लिए आगामी फोरम में सम्मानित करेंगे.

एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में चौथे दिल्ली ईवी फोरम का होगा आयोजन

डीडीसी दिल्ली के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि पिछले दो वर्षों में दिल्ली ईवी फोरम के मंच ने 200 से अधिक हितधारकों को एक साथ लाया है और भारत की ईवी राजधानी बनने की दिशा में दिल्ली के सफर में भागीदारी दी है. फोरम के माध्यम से हमने दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में लगातार चर्चा की है. पॉलिसी की दूसरी वर्षगांठ दिल्ली की ईवी पॉलिसी की सफलता के पीछे के सबक का जश्न मनाने और उसे साझा करने का एक क्षण है. आगामी फोरम का उद्देश्य प्रमुख हितधारकों, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय विशेषज्ञों और शिक्षाविदों को एक साथ लाना है, ताकि दिल्ली की ईवी पॉलिसी को लागू करने की उपलब्धियों, मिले सबक और अनुभवों पर चर्चा की जा सके. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित सर्वाेत्तम अनुभवों पर चर्चा की जाएगी और दिल्ली के परिवहन क्षेत्र को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए संभावित नीतिगत पहलों पर सभी हितधारकों से विचार-विमर्श किया जाएगा. इस दौरान दिल्ली सरकार फोरम में ‘दिल्ली के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्शन प्लान’ भी लॉन्च करेगी.

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डीडीसी दिल्ली द्वारा दिसंबर 2020 में दिल्ली ईवी फोरम की स्थापना के बाद से ही द्वि-वार्षिक बैठकों का आयोजन करता है और इसके माध्यम से दिल्ली ईवी पॉलिसी को लागू करने के लिए हितधारकों के व्यापक समूह के साथ लगातार जुड़ाव रखने के लिए एक मंच प्रदान करना चाहता है. दिल्ली ईवी फोरम, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, संभावित समाधानों की पहचान करने और पॉलिसी में परिभाषित ई-वाहन और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र के लोगों से प्रतिबद्धता प्राप्त करने की चुनौतियों पर चर्चा करने और समझने का एक प्रयास है. पहले भी इस मंच के जरिए आयोजित चर्चाओं के माध्यम से हितधारकों से प्राप्त सिफारिशों और उनके इनपुट को दिल्ली सरकार द्वारा नीतिगत कार्यों में अपनाया गया है.