Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की महत्वाकांक्षी ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ (Delhi Lakshmi Yojana) को लेकर नई जानकारी सामने आई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन सरकार इस राशि के उपयोग को लेकर कुछ प्रतिबंध भी लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक ‘नेगेटिव लिस्ट’ तैयार किए जाने पर विचार किया जा रहा है। योजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, लाभार्थी महिलाओं को मिलने वाली राशि का उपयोग शराब, गुटखा, बीड़ी-सिगरेट जैसे नशे से जुड़े उत्पादों की खरीदारी या ऑनलाइन जुए जैसी गतिविधियों में नहीं करने दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक सहायता का उपयोग परिवार के कल्याण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों पर हो।
योजना के क्रियान्वयन को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार, सरकार इस राशि को दो हिस्सों में देने की तैयारी कर रही है ताकि लाभार्थियों की बचत को भी बढ़ावा दिया जा सके। योजना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, हर महीने मिलने वाली 2,500 रुपये की सहायता में से 1,500 रुपये लाभार्थी के नाम पर रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि शेष 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में क्रेडिट किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि CBDC वॉलेट में उपलब्ध राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा स्वीकृत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकेगा। इसके लिए एक ‘नेगेटिव लिस्ट’ तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत आने वाले उत्पादों और सेवाओं पर खर्च की अनुमति नहीं होगी।
निगेटिव लिस्ट में क्या-क्या शामिल
योजना के तहत मिलने वाली राशि के एक हिस्से को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में जमा किया जाएगा, जिसके इस्तेमाल पर कुछ प्रतिबंध लागू होंगे। योजना से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, सरकार की प्रस्तावित ‘नेगेटिव लिस्ट’ में शराब, पान, गुटखा, बीड़ी-सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थ शामिल किए गए हैं। इसके अलावा लाभार्थी महिलाएं CBDC वॉलेट में उपलब्ध राशि का उपयोग ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी या जुए जैसी गतिविधियों के लिए भी नहीं कर सकेंगी।
‘नेगेटिव लिस्ट’ लागू करना चुनौती
दो अधिकारियों ने स्वीकार किया कि ‘नेगेटिव लिस्ट’ में शामिल सभी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च को रोकना व्यावहारिक रूप से जटिल हो सकता है। वहीं, एक अन्य अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में शराब की सभी दुकानें सरकारी नियंत्रण में हैं, इसलिए वहां लक्ष्मी योजना के CBDC वॉलेट के उपयोग को तकनीकी रूप से रोका जा सकता है। हालांकि गुटखा, तंबाकू उत्पादों, ऑनलाइन गेमिंग, जुए और अन्य प्रतिबंधित श्रेणियों पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करना अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।
अधिकारी ने कहा कि सरकार इस संबंध में विभिन्न विकल्पों और तकनीकी व्यवस्थाओं पर काम कर रही है, ताकि योजना का लाभ निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप ही इस्तेमाल हो सके। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मजबूत करना तथा कल्याणकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाना भी है। इसी वजह से योजना के तहत मिलने वाली राशि का एक हिस्सा RD या FD में जमा करने का प्रस्ताव रखा गया है।
महिलाओं को मिलेंगे 2 विकल्प
दिल्ली सरकार की ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ बचत को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि लाभार्थी महिलाओं के पास योजना के तहत राशि प्राप्त करने के दो विकल्प उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार, पहला विकल्प मिक्स्ड मॉडल होगा, जिसमें हर महीने मिलने वाले 2,500 रुपये में से 1,500 रुपये रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा किए जाएंगे, जबकि शेष 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरा विकल्प उन महिलाओं के लिए होगा जो दीर्घकालिक बचत को प्राथमिकता देना चाहती हैं। ऐसी महिलाएं पूरे 2,500 रुपये को ही RD या FD में जमा कराने का विकल्प चुन सकेंगी। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की वे महिलाएं पात्र होंगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है। पात्रता के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना भी आवश्यक होगा।
किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ?
सरकार ने योजना के लिए कुछ अपात्र श्रेणियां भी तय की हैं। जिन महिलाओं को पहले से किसी सरकारी योजना के तहत आर्थिक सहायता या पेंशन मिल रही है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आयकर (Income Tax) का भुगतान करने वाली, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाली और सरकारी कर्मचारी महिलाएं भी योजना के दायरे से बाहर रहेंगी। इसके साथ ही ऐसे परिवारों की महिलाएं भी पात्र नहीं होंगी, जिनके परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) अथवा अन्य सरकारी संस्थानों में कार्यरत है।
1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन
दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है। योजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, पात्र महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी। सरकार ने आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी की है ताकि लाभार्थियों तक सहायता राशि पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंच सके। अधिकारियों ने बताया कि आवेदन करते समय महिलाओं को आय, पहचान और निवास संबंधी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद उनकी जांच जिला-स्तरीय समितियों द्वारा की जाएगी। ये समितियां हर महीने प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करेंगी। सरकार का लक्ष्य योजना को जल्द से जल्द लागू करते हुए रक्षाबंधन तक पात्र महिलाओं के खातों में पहली किश्त जारी करना है। इसके लिए विभागीय स्तर पर आवेदन, सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
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