Delhi Morning News Brief: स्वास्थ्य विभाग में दिल्ली सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन, सरकारी भवनों में 500 नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगेंगे
दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ : कल (2 जून 2026) की खबरों में स्वास्थ्य विभाग में दिल्ली सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन, सरकारी भवनों में 500 नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगेंगे, दिल्ली में प्रॉपर्टी की कम कीमत दिखाने वालों पर सख्ती, दिल्ली कैबिनेट ने ‘वन टाइम एमनेस्टी योजना’ को दी मंजूरी प्रमुख रहा।
स्वास्थ्य विभाग में दिल्ली सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन
नई दिल्ली। CM रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग (Health department) में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए 40 से अधिक डॉक्टरों और अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय दवाइयों की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्लीवासियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकारी भवनों में 500 नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगेंगे
नई दिल्ली। मॉनसून से पहले भूजल स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने एक व्यापक वर्षा जल संचयन (Rain Water Harvesting) अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत जल बोर्ड को नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। योजना के पहले चरण में सरकारी भवनों में 500 नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही पहले से मौजूद लेकिन निष्क्रिय पड़े करीब 1000 सिस्टमों को फिर से सक्रिय किया जाएगा।
दिल्ली में प्रॉपर्टी की कम कीमत दिखाने वालों पर सख्ती
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में संपत्ति खरीद-बिक्री के दौरान कम स्टाम्प ड्यूटी (stamp duty) चुकाने के लिए प्रॉपर्टी का मूल्य कम दिखाने की प्रवृत्ति पर अब सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। दिल्ली राजस्व विभाग (Delhi Revenue Department) ने सभी सब-रजिस्ट्रार और संयुक्त सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, सरकार का उद्देश्य प्रॉपर्टी के अंडर-वैल्यूएशन (Under-valuation) पर रोक लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकार को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की सही राशि प्राप्त हो। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान संपत्तियों के घोषित मूल्य और निर्धारित सर्कल रेट (Circle Rate) का विशेष रूप से मिलान किया जाएगा।
दिल्ली कैबिनेट ने ‘वन टाइम एमनेस्टी योजना’ को दी मंजूरी
नई दिल्ली। CM रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट बैठक में जम्मू-कश्मीर के प्रवासी परिवारों (migrant families) के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने एड-हॉक मंथली रिलीफ (AMR) योजना से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिससे राजधानी में रह रहे हजारों प्रवासी परिवारों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस निर्णय का लाभ दिल्ली सरकार के साथ पंजीकृत लगभग 1,832 जम्मू-कश्मीर प्रवासी परिवारों को मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम विस्थापित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। हालांकि, यह योजना केवल उन्हीं पंजीकृत जम्मू-कश्मीर प्रवासी परिवारों पर लागू होगी, जिन्हें 31 मार्च 2024 तक राहत प्राप्त हुई है। पात्र परिवारों को योजना के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार मासिक आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
OSM प्रणाली पर विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
नई दिल्ली। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में लागू की गई नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया है। छात्र संगठन ने इस मामले में जनहित याचिका (PIL) दायर कर मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली (Digital Evaluation System) के लागू होने के बाद कई छात्रों को धुंधली उत्तर पुस्तिकाएं, अधूरे स्कैन, गायब पन्नों और अंकों में संभावित त्रुटियों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
‘राइट टू बी फॉरगॉटन’ को मिली संवैधानिक मान्यता: नई दिल्ली। डिजिटल युग में व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ‘राइट टू बी फॉरगॉटन’ (Right to be Forgotten) को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि किसी व्यक्ति से जुड़ी पुरानी जानकारी उसकी गरिमा, प्रतिष्ठा और निजी जीवन को अनुचित रूप से प्रभावित कर रही है, तो उसे इंटरनेट से हटाया या सर्च परिणामों से छिपाया जा सकता है। (पढ़े पूरी खबर)
फसल नुकसान मुआवजे में इजाफा: नई दिल्ली। किसानों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने फसल नुकसान के मुआवजे (crop loss compensation) में बड़ा इजाफा किया है। सरकार ने इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले का उद्देश्य हाल ही में हुई भारी बारिश से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाना है। सरकारी जानकारी के अनुसार, यह लाभ अगस्त–सितंबर 2025 में हुई भारी बारिश से प्रभावित लगभग 10,000 किसानों को मिलेगा। इससे पहले साल 2015 से लागू मुआवजा दर करीब 49,421 रुपये प्रति हेक्टेयर थी। नई दर लागू होने के बाद सरकार इस योजना के तहत कुल लगभग 33.32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि वितरित करेगी। (पढ़े पूरी खबर)
जनकपुरी दुष्कर्म मामले में सौरभ भारद्वाज पर FIR: नई दिल्ली। जनकपुरी में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) अब स्वयं कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया (Social Media) पर उजागर करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के अनुसार, इस संबंध में जनकपुरी थाना में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS), किशोर न्याय अधिनियम और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री के माध्यम से पीड़िता की पहचान सार्वजनिक हो गई, जो कानूनन प्रतिबंधित है। विशेष रूप से POCSO मामलों में पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करना गंभीर अपराध माना जाता है। (पढ़े पूरी खबर)
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