New law for Delhi officers: रेखा गुप्ता सरकार (Rekha Gupta Government) ने दिल्ली के अफसरों के लिए नया कानून लागू किया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को समय पर मुहैया कराने के साथ ही पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ‘एक नया कानून’ अधिसूचित किया है। दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026’ अधिसूचित किया है। यह कानून 2011 के पुराने नियम की जगह लेगा। नये कानून के मुताबिक निर्धारित समय में काम नहीं होने या अनुचित कारण से आवेदन निरस्त करने पर जिम्मेदार अधिकारी पर तगड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।
दरअसल दिल्ली सरकार के इस कानून का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को समय पर मुहैया कराने के साथ ही पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026’ अधिसूचित किया है। इसका मकसद सरकारी सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और सुगम बनाना है।
रेखा गुप्ता सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ (दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस एक्ट, 2026) को अधिसूचित किया है। इस नए कानून का मकसद सरकारी विभागों में सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा से बांधना और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। यह अधिनियम वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा और एक आधुनिक जवाबदेह व्यवस्था लागू कराने में मदद करेगा। अब निर्धारित समय में काम नहीं होने या अनुचित कारण से आवेदन निरस्त करने पर जिम्मेदार अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। नागरिक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे, जिससे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
तय होगी समय-सीमा, जिम्मेदार अधिकारी की होगी पहचान
नए कानून के तहत नागरिकों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा। सरकार अधिसूचना के माध्यम से यह तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी। हर सेवा को उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित की जाएगी। हर सेवा के लिए एक नामित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस कानून के दायरे में संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को लाया जाएगा। अब किसी आवेदन के लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इससे नागरिकों को अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।
अपने आप आगे बढ़ेगी अपील
नए कानून के आने के बाद विभागीय स्तर पर लंबित मामलों की निगरानी की जा सकेगी। इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान स्वतः अपील (ऑटोमेटिक एस्क्लेशन) की व्यवस्था है। यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो मूल आवेदन को ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील माना जाएगा। नागरिक को केवल देरी के कारण अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।
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