Raipur news : रायपुर. नीति आयोग की बैठक (NITI Aayog meeting) में गोधन न्याय योजना को मिली सराहना पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना में सरकार कितनी भी वाहवाही लूटे, या कहीं से भी बधाई मिले, जमीनी हकीकत यह है कि जब से योजना शुरू हुई तब से लेकर अब तक 3 लाख 47 हजार हितग्राहियों से 150 करोड़ रुपये की गोबर खरीदी की गई. 730 दिनों के हिसाब से 5 रुपये 90 पैसा प्रति हितग्राहियों को वितरित किया गया. समझा जा सकता है कि हितग्राहियों को कितना लाभ मिला होगा. अब गौमूत्र खरीदना सरकार ने शुरू किया है, लेकिन कहीं भी गौमूत्र खरीदी की व्यवस्था सरकार ने नहीं बनाई है. इन योजनाओं के प्रति लोगों का उत्साह खत्म हो गया है.

वहीं बैठक में सीएम भूपेश बघेल की रखी गई मांगों पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने अनेक मांगें रखी. लेकिन यह मांगे छत्तीसगढ़ की जनता को दिखाने और अपनी विफलता को छिपाने के लिए है. छत्तीसगढ़ में सरकार की स्थिति ऐसी नहीं कि केंद्रीय राशि का इस्तेमाल कर सके. पंचवर्षीय योजना में 32 फीसदी राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाती थी. आज नरेंद्र मोदी सरकार 42 फीसदी राशि राज्य सरकारों को दे रही है. केंद्र ने राज्यों को दस फीसदी अधिक राशि दी है. प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्र ने कई पत्र राज्य को लिखा, लेकिन राज्यांश नहीं दिए जाने की वजह से गरीबों को मिलने वाले लाखों मकान नहीं बनाए जा सके. 74 लाख घरों में टेप नल के जरिए से स्वच्छ जल की व्यवस्था की जानी है. मोदी सरकार ने कार्ययोजना बनाकर राज्य को राशि भी दी, लेकिन राज्य सरकार 12 लाख घरों में भी स्वच्छ जल नहीं पहुंचा पाई. राज्य सरकार फेल हो गई है. शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सर्वे बताता है कि राज्य की स्थिति खराब है. राज्य 30 वें नंबर पर है. नीतिन गडकरी ने मुख्यमंत्री से कहा था कि एक लाख करोड़ रुपये की सड़कों की मंजूरी दूंगा, लेकिन राज्य की तरफ से कितने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए.

अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना

बढ़ते अपराध पर बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि रायपुर में लगातार अपराध बढ़ रहा है. नशे का अवैध कारोबार चल रहा है. चाकूबाजी की घटना बढ़ रही है. एक भी दिन ऐसा नहीं है, जब चाकूबाजी की घटना ना घटित हुई हो. रायपुर से निकलकर अब बिलासपुर तक इसका विस्तार हो गया है. विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन सरकार अकर्मण्यता है. सरकार सुन नहीं रही. छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में बदल रहा है. आखिर पुलिस का डर क्यों खत्म हो गया है. अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर किसका संरक्षण है? इस पर जल्द रोक नहीं लगाई गई, तो रायपुर बिलासपुर तो सुरक्षित नहीं है. प्रदेश भी असुरक्षित हो जाएगा.

तिरंगा लगाने के लिए घर नहीं- कौशिक

वहीं हर घर तिरंगा पर को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लोग झंडे लेकर घूम रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास दें, तो हम अपने घर में तिरंगा लगाएंगे. यह दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र से राशि आने के बाद भी राज्य सरकार राज्यांश नहीं दे सकी. जिसकी वजह से स्वीकृत आवास लौट गए. नौ हजार करोड़ रुपये की राशि का नुकसान राज्य ने कराया है. गरीबों को मकान से वंचित किया है.

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