लखनऊ. यूपी में किसानों को सस्ते ऋण दिलाने और कृषि में निवेश के लिए यूपी लगातार तत्पर है. इसके लिए सरकार ने किसानों की आय और बढ़ाने के लिए कई नए कदम उठाए हैं. साथ ही सरकार ने विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है जो खासतौर पर किसानों की मदद करेगी.

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सहकारी ग्राम विकास बैंक की ओर से किसानों को कृषि यंत्र, पशुपालन, भूमि सुधार के लिए 323 शाखाओं के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है. अल्पकालीन ऋण के तौर पर साल 2019 से लेकर 2020 तक किसानों को 6150.21 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है. इसके बाद 2020-2021 में 7085.59 करोड़ रुपये का ऋण बांटा गया है. इसमें कुल 17 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है. इसी तरह 2021 से मार्च 2022 तक 7556.91 करोड़ रुपये ऋण वितरित किया गया है. इसके बाद जून 2022 तक किसानों को 5313.40 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया. दरअसल, सहकारिता विभाग में अधिकोषण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक और जिला स्तर पर 50 जिला सहकारी बैंकों की 1 हजार 260 शाखाओं और न्याय पंचायत स्तर पर 7 हजार 479 पैक्स स्थित हैं, जिनके जरिये किसानों की ऋण संबंधित समस्याओं को दूर किया जा रहा है.

142 ATM का संचालन

प्रदेश में यूपी कॉपरेटिव बैंक (UP Co-operative Bank) जिला सहकारी बैंकों के साथ मिलकर किसानों के लिए काम कर रहा है. ये बैंक अपने किसान ग्राहकों को RTGS, SMS अलर्ट, CTS, डिजिटलाइजेशन समेत कई प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं. जिला सहकारी बैंकों में 142 ATM का संचालन किया जा रहा है. साथ ही 58 मोबाइल वैन भी उपलब्ध हैं, जिससे किसानों को बैंकिंग की सुविधा आसानी से मिल रही है. अब तक इन मोबाइल ATM के माध्यम से लगभग 822.00 करोड़ रुपये का लेन-देन हो चुका है.

जिला सहकारी बैंक इसी तर्ज पर कर रहे कार्य

उत्तर प्रदेश कॉपरेटिव बैंक (UP Co-operative Bank) को रिजर्व बैंक की केंद्रीय भुगतान प्रणाली से RTGS और NEFT के लिए कोड मिला है, जिसमें बैंक को सलाना 19 करोड़ रुपये की बचत हुई है. प्रदेश के 42 जिला सहकारी बैंक भी इसी तर्ज पर कार्य कर रहे है. इसके अलावा फूड कन्सोर्टियम में भी उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक भाग ले रहा है. इस क्षेत्र में सलाना 1600 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है.

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