राकेश कथूरिया, कैथल। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) डॉ. सुशील कुमार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित इंतकाल, निशानदेही, जमाबंदी तथा अन्य राजस्व मामलों का समयबद्ध, पारदर्शी और प्राथमिकता के आधार पर निपटान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमजन को बेहतर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
समीक्षा बैठक में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
वीरवार को लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में एडीसी डॉ. सुशील कुमार अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।
मंडलायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से की समीक्षा
बैठक से पहले करनाल मंडलायुक्त राजीव रत्तन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित इंतकाल, एग्री स्टैक, ऑटो म्यूटेशन, राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों सहित विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश जारी किए।
लंबित जमाबंदी जल्द पूरी करने के निर्देश
एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित जमाबंदी के कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि ऑटो म्यूटेशन पोर्टल पर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आ रही है तो उसकी जानकारी लिखित रूप में मुख्यालय भेजी जाए, ताकि उसका जल्द समाधान कराया जा सके।
भूमि संबंधी मामलों में समन्वय से करें काम
एडीसी ने लंबित भूमि संबंधी मामलों के शीघ्र निपटारे पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ काम करने और नागरिकों को पारदर्शी, सरल तथा समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला राजस्व अधिकारी चंद्रमोहन सहित सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
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