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संभागायुक्त कावरे ने लंबित पेंशन प्रकरणों को लेकर अधिकारियों पर जताई गहरी नाराज़गी, प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के दिए निर्देश

Vajad khan
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संभागायुक्त कावरे ने लंबित पेंशन प्रकरणों को लेकर अधिकारियों पर जताई गहरी नाराज़गी, प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के दिए निर्देश

रायपुर। संभागायुक्त महादेव कावरे ने विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने और अगले महीने तक प्रगति दिखाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। संभागायुक्त कावरे ने आज जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, आबकारी, राज्य कर, समाज कल्याण, कृषि आदि विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागों में लंबित पेंशन प्रकरणों पर कार्रवाई की समीक्षा की।

समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने प्रकरणों में सामान्य आपत्तियों जैसे नाम सुधार, दस्तावेज अपलोड करने जैसी आपत्तियों का अपने स्तर पर निराकरण कर पेंशन प्रकरणों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने विभागीय स्तर पर जांच के कारण लंबित पेंशन प्रकरणों में विभागीय जांच को भी व्यक्तिगत रुचि लेकर निराकृत कराने की पहल करने को कहा।

संभागायुक्त कावरे ने बैठक में जल संसाधन विभाग में 22, लोक निर्माण विभाग में 24, स्कूल शिक्षा विभाग में 39 और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 43 पेंशन प्रकरणों के लंबे समय से निराकरण नहीं होने पर अधिकारियों के प्रति गहरी नाराज़गी जताई। श्री कावरे ने लंबे समय से लंबित पेंशन प्रकरणों पर तेजी से कार्रवाई कर अगले महीने की समीक्षा बैठक में प्रगति दिखाने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा कि प्रगति नहीं होने पर अधिकारियों सहित आहरण संवितरण अधिकारियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

लंबित ईडब्ल्यूआर प्रकरणों पर भी त्वरित कार्रवाई करने के दिए निर्देश

संभागायुक्त कावरे ने बताया कि जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने वाली है, उनके दस्तावेजों या कार्मिक संपदा रिकॉर्ड में सुधार आहरण संवितरण अधिकारी के स्तर पर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सेवानिवृत्ति हो चुके शासकीय सेवकों के कार्मिक संपदा रिकॉर्ड में सुधार संयुक्त संचालक, कोष लेखा पेंशन स्तर पर होगा। इसलिए ऐसे सभी प्रकरणों को विभाग तैयार कर संयुक्त संचालक कोष लेखा पेंशन को भेजें। संभागायुक्त ने पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद लंबित ईडब्ल्यूआर प्रकरणों पर भी त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश बैठक में दिए हैं।

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