Donald Trump 100% Tariff On India: अमेरिकी सीनेट ने रूस पर नए और सख्त प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक रूस सेक्शन बिल (Russia Sanctions Bill) पास कर दिया है। इसके तहत रूस से तेल (Russian oil) खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने की बात है। इस बिल के पक्ष में 86 और विरोध में 12 वोट डाले गए। अगर अमेरिका ने यह कानून बना दिया तो भारत पर 100% टैरिफ तय हो जाएगा। लिस्ट में चीन के अलावे स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान का भी नाम शामिल है।
यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा तैयार किया गया था। इसे मंगलवार को पास किया गया। उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की अमेरिका के कैपिटल हिल में थे।
डोनाल्ड ट्रंप ने यह बिल रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। ट्रंप उन देशों को टारगेट करना चाहते हैं जो कि रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदते हैं। वे चाहते हैं कि कोई भी रूस से तेल और गैस न खरीदे। भारत के लिए यह बिल इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से खाड़ी देशों से तेल और गैस लाने में काफी दिक्कत हो रही है। इससे भारत बड़े पैमाने पर रूस से तेल और गैस खरीद रहा है। सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने पहले कहा था कि अगर कोई देश रूस से बहुत कम गैस खरीदता है यानी रूस के कुल गैस निर्यात का 15 फीसदी से कम तो उसे इस विधेयक के तहत छूट दी जा सकती है।
ट्रंप ने भारत पर लगा दिया था कुल 50 प्रतिशत टैरिफ
अमेरिका, भारत को पहले कई बार रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ लगाने की धमकी दे चुका है। दोनों ही देशों की बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अगस्त 2025 में भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। इसकी वजह से भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ हो गया था। ट्रंप के इस फैसले से व्यापार काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। हालांकि इसके बाद युद्ध की वजह से रूसी तेल की खरीद पर छूट दे दी थी।
अभी इन देशों पर कितना टैरिफ
अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो भारत पर अभी 10 फीसदी का अमेरिकी टैरिफ लागू है। वहीं, चीन को 12.5 फीसदी टैरिफ वाले स्लैब में रखा गया है। इसके अलावा चीन के कुछ सामानों पर 7.5% से 25% तक के अलग शुल्क भी प्रभावी है। वहीं, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान जैसे देशों पर भी 10 से 12.5% के बीच अमेरिकी टैरिफ लागू है। अमेरिकी सीनेट में पास हुए बिल के बाद अब इन पांचों देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लग सकता है।
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