भिलाईनगर। बीएसपी के ठेका श्रमिकों को 0। नवंबर 2026 से केन्द्रीय न्यूनतम वेतनमान मिलेगा। स्वीपिंग व क्लिनिंग के लिए 704 रु., बिना आर्म के गार्ड को 933 रु और आर्म गार्ड को 1024 रु. मिलेगा। अन्य जाब के लिए अनस्किल्ड को 704 रु., सेमी स्किल्ड को 794 रु., स्किल्ड को 933 रु. और हाईली स्किल्ड को 1024 रु. प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिलेगा।

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महारत्न कम्पनी सेल की यूनिटों में हजारों की संख्या में ठेका श्रमिक कार्यरत हैं जो लंबे अर्से से केन्द्रीय न्यूनतम वेतनमान की मांग कर रहे थे। उनकी मांग को पूरा करते हुए कम्पनी ने अपनी यूनिटों में कार्यरत ठेका श्रमिकों को केन्द्रीय न्यूनतम वेतनमान देने के लिए परिपत्र जारी कर दिया है। इसको स्टील प्लांट बर्नपुर में 7 नवंबर को तत्संबंध में परिपत्र जारी हो गया है। बीएसपी में भी बहुत जल्द परिपत्र जारी हो जाएगा। बीएसपी के करीब 7000 ठेका श्रमिकों को अब केन्द्रीय न्यूनतम वेतनमान का लाभ मिलेगा।

कुल उपस्थिति के आधार पर होगी गणना

ठेका श्रमिकों का मासिक वेतन, महीने के उनके कुल उपस्थिति दिनों को लागू दैनिक वेतन दरों हा गुणा करके कि भी ठेका श्रमिक उपयुक्त दूरां का। राज में उच्च दर पूर (पिछले वेतन का के अनुसार) वेतन प्राप्त कर रहा है वह वेतन सुरक्षा के लिए पात्र होगा।

प्रतिमाह न्यूनतम वेतनमान 25 हजार रु.

केन्द्रीय न्यूनतम वेतनमान की दरों के हिसाब से हाईली स्किल्ड ठेका श्रमिक को लगभग 25 हजार रुपए प्रतिमाह तक वेतन मिल सकता है। समय-समय पर केन्द्रीय न्यूनतम वेतनमान रिवाइज भी होगा। इसका भी लाभ श्रमिकों को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें बढ़ा हुआ वास्तविक वेतन मिल पाता है कि नहीं।

निगम चुनाव की मतदाता सूची में 9 नवम्बर तक दावा-आपत्तियों का निराकरण

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन दिसम्बर 2026 के लिए 1 अक्टूबर 2026 की संदर्भ तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में पूर्व में जारी कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के ‘लिए दावा-आपत्तियों के निराकरण सहित विभिन्‍न कार्यों की नई समय-सीमा निर्धारित की गई है।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावाआपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 9 नवम्बर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार प्रारूप क-। में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 नवम्बर तक रहेगी। प्रारूप क- में प्राप्त दावों का निराकरण 23 नवम्बर तक किया जाएगा।

दावा-आपत्तियों के निराकरण के आदेश के विरुद्ध अपील करने की समय-सीमा संबंधित निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर निर्धारित की गई है। इसके अलावा परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन से संबंधित प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में 25 नवम्बर तक की जाएगी। वहीं चेकलिस्ट की निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से. जांच करवाकर पीडीएफ मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपने की अंतिम तिथि 26 नवम्बर निर्धारित की गई है।

दिग्विजय क्लब पर प्रशासन का कब्जा, तहसीलदार बनाए गए प्रश़ासक

राजनांदगांव। दिग्विजय क्लब की व्यवस्था और वित्तीय लेनदेन को लेकर मिली शिकायतों की जांच के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने 7 नवंबर को आदेश जारी कर तहसीलदार राजनांदगांव को क्लब का प्रशासक नियुक्त किया है। साथ ही क्लब के बैंक खातों से लेन-देन पर तत्काल रोक लगा दी गई है।

जांच में क्लब के बैंक खातों में लगभग 70.74 लाख रुपये तथा सावधि जमा खातों में करीब 55.35 लाख रुपये जमा पाए गए। आदेश के अनुसार क्लब की वर्तमान कार्यकारिणी को बैंक खातों के संचालन, संपत्तियों के हस्तांतरण, नए अनुबंध और निर्माण कार्यों से रोक दिया गया है। क्लब की चल-अचल संपत्तियों की सूची तैयार कर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासक को क्लब का रिकॉर्ड और बैंक संबंधी दस्तावेज सौंपने के लिए वर्तमान पदाधिकारियों को तीन दिन का समय दिया गया है। वहीं क्लब की खेल गतिविधियां प्रभावित न हों, इसके लिए सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था जांच पूरी होने और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।

नौकरी लगाने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, गिरफ्तार

डोंगरगढ़। नौकरी लगाने का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म एवं यौन शोषण करने के आरोप में डॉंगरगढ़ पुलिस ने 52 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर महिला को नशीला पदार्थ देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट करने, पीछा करने तथा अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 3 अक्टूबर 2026 को डॉगरगढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने आरोप लगाया कि भारत भूषण मेश्राम (52 वर्ष), निवासी थाना चौक डॉगरगढ़, ने नौकरी लगाने का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और यौन शोषण किया।

पीड़िता ने आरोपी पर नशीला पदार्थ देकर यौन उत्पीड़न करने, मारपीट करने, अश्लील ‘फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, सामाजिक रूप से बदनाम करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए हैं।शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 609/2026 के तहत धारा 64( 2 (ता), 296, 35(3) एवं 5(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की ।

वाहनों के पार्ट्स से भरा ट्रक पकड़ाया चालक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

राजनांदगांव। लालबाग थाना पुलिस ने वाहनों के पार्ट्स और कल-पुर्जों से भरे एक ट्रक को रोककर चालक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रबाई की है। ट्रक में कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, थ्रेशर और कूलर के सामान लोड थे। चालक के पास इन सामानों के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं की जांच के दौरान 16 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक सीजी 08 बीजी 8095 में वाहनों के पार्ट्स और अन्य सामान भरकर चिखली से तुमड़ीबोड़ की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर लालबाग पुलिस ने इंदामारा चौक के पास ट्रक को रोककर तलाशी ली।

जांच में ट्रक के अंदर बड़ी मात्रा में वाहनों के पार्ट्स और कल-पुर्जे मिले। पुलिस ने चालक भागवत धुर्वे (31 वर्ष ) निवासी ग्राम खड़ौदा खुर्द, जिला कबीरधाम से सामानों के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने चालक के विरुद्ध धारा 106 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। साथ ही ट्रक के वास्तविक मालिक की पतासाजी कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पट्टा सर्वे सूची में खुला पेंच, जोन-2 में ही सैकड़ों अपात्र

भिलाईनगर। नवीन पट्टा प्रदाय से संबंधित सर्वे सूची (पात्र / अपात्र) सामने आने के बाद पट्टा नवीनीकरण का विवाद और गहरा गया है। नगर निगम भिलाई, जोन 2 वैशाली नगर की सूचियों में ही बड़ी संख्या में लोगों को अपात्र बताया गया है। सूची पर जोन आयुक्त जोन 2 और अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर के हस्ताक्षर हैं।

नगर पालिक निगम क्षेत्र में 600 वर्गफीट एवं अन्य नगरीय निकायों में 800 वर्गफीट भूमि से अनधिक शासकीय भूमि, जिस पर उनका कब्जा 5 वर्ष या इससे अधिक हो, विकासयोजना में निर्धारित भू-उपयोग से निरपेक्ष रहते हुए, पट्टे के लिए पात्र समझे जायेंगे।

यह भी लिखा है कि यह सूची अंतिम नहीं है। सर्वे दल को हितग्राहियों द्वारा दी गई जानकारी एवं उपलब्ध कराये गए कुछ दस्तावेजों के आधार पर तैयार कर दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई हैं। दावा-आपत्ति में प्राप्त आवेदनों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के बाद पात्रता संबंधी संशोधित अंतिम सूची जारी की जायेगी। पात्रता संबंधी दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में हितग्राही को पात्रता सूची से अपात्रता की सूची में शामिल किया. जायेगा।

बार्ड 23 घासीदास नगर १ पात्र, । अपात्रपात्र सूची में हीरा बाई साहू 323 वगर्फीट, ईंटशीट मकान, आवासीय है ।अपात्र सूची में हेमिन बाई 500 वगर्फीट, कच्चा मकान, आवासीय अपात्रता का कारण दस्तावेज कमी होने के कारण 600 से कम कब्जा होने के बाद भी सिर्फ दस्तावेज के आधार पर अपात्र कर दिया गया। वार्ड ग4 शांति नगर, कोहका में 2 अपात्र हितग्राही है।

१2 लोगों को अपात्र बताया- 0 लोगों को कारण बताया गया है कि पूर्व में पट्टा जारी है। 2 लोगों को कारण बताया है कि क्षेत्रफल अधिक है इनका कब्जा 20 और 20 वर्गफीट दर्शाया गया है, जो 600 की सीमा से अधिक है। वार्ड 22 कुरुद में 30 अपात्र, सबका एक ही कारण बताया है। कुरुद के खसरा क्र. 205 के सभी 30 हितग्राहियों को अपात्र सूची में रखा गया हैं। सबके सामने एक ही कारण लिखा है आबादी शासकीय भूमि । स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर भूमि आबादी है, तो फिर सर्वे क्यों किया गया और लोगों से दस्तावेज क्यों लिए गए?

घासीदास नगर डॉग हाउस में भूख से तड़प रहे कुत्ते

भिलाईनगर। घासीदास नगर स्थित ट्रेचिंग सेंटर के पास संचालित डॉग हाउस में बेजुबान जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। नसबंदी के लिए लाए गए आवारा कुत्तों को भोजन तक नहीं मिल रहा है। डॉग हाउस में बंद कुत्ते भूख से व्याकुल होकर रो रहे हैं, इस खबर से शहर में आक्रोश फैल गया है।

इधर, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम भिलाई भोजराज सिन्हा ने डाग हाउस की अव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग हाउस में लाना ही निगम की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती । उन्हें समय पर भोजन, स्वच्छ पेयजल, उचित देखभाल और जरूरी चिकित्सा सुविधा देना भी निगम का दायित्व है।

उन्होंने कहा कि अगर डॉग हाउस में भोजन-पानी जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है, तो यह गंभीर लापरवाही है। पशुओं के साथ ऐसी संवेदनहीनता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं। उन्होंने मांग की है कि डॉग हाउस में तत्काल पर्याप्त भोजन और स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो। वहां रखे सभी कुत्तों के स्वास्थ्य और देखरेख की जांच कराई जाए। लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित एजेंसी पर नियमानुसार कार्रवाई हो।

डिजिटल हाजिरी में लापरवाही, तीनों बीई॑ओ सहित 23 संस्था प्रमुखों के रोके गए वेतन

दुर्ग। शिक्षकों के लिए डिजिटल हाजिरी किसी मुसीबत से कम नहीं है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को वीएसके ऐप या बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश हैं। ऑनलाइन अरेंडेंस में लापरवाही के चलते 23 संस्था प्रमुखों के नवम्बर माह के वेतन रोकने के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

दरअसल दुर्ग जिले के 41 शिक्षक ऐसे हैं, जिनके द्वारा ‘बीएसके ऐप से ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दिया जा रहा था। तब डीईओ ने सख्ती दिखाई तो 18 शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस देने लगे। बावजूद 23 शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस से बेपरवाह रहे। इन्हीं 23 शिक्षकों के संस्था प्रमुखों का वेतन रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, जिले के तीनों ब्लॉक के विकासखंड शिक्षा अधिकारी तथा एक एपीसी के नवंबर माह का वेतन रोकने का आदेश जारी किए गए हैं।

नए सत्र से शिक्षा विभाग में डिजिटल निगरानी बेहद सख्त है। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके ) ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश हैं, जबकि कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग करना होगा। निर्धारित प्रणाली में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर कर्मचारी की उपस्थिति शून्य मानी जा सकती है।

संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नया रायपुर के 8 अक्टूबर के पत्र अनुसार गूगल शीट मे जिले के कार्यरत ऐसे शिक्षक /कर्मचारी जो वीएसके एप में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहें है उसकी जानकारी उक्त गूगल शीट मे प्रविष्टि करने के निर्देश प्राप्त हुए थे।

प्राप्त निर्देश का पालन नहीं होने के कारण पुनः संचालनालय से स्मरण पत्र 3 नवम्बर को प्राप्त हुआ था। निर्धारित समय सीमा तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसे पदीय दायित्व के प्रति घोर लापरवाही माना गया। लिहाजा अधिकारी कर्मचारियों का माह नवम्बर 2026 का वेतन आगामी आदेश पर्यन्त रोका गया है।

इन अधिकारियों का वेतन रोका गया

विनोद कुमार शुक्ला बीईओ दुर्ग, डालेन्द्र कुमार देवांगन बीईओ पाटन, अधर्व शर्मा बीइईओ धमधा तथा आईके रामटेके सहायक परियोजना समन्यवक समग्र शिक्षा।

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