भिलाईनगर। दुर्ग पुलिस ने नागपुर स्थित किराए के मकान में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले एक गिरोह को दबोचा। इस मामले में भिलाई का मास्टर माइंड आरोपी यूपी-बिहार के युवकों को लेकर नागपुर में सट्टा सिंडिकेट चला रहा था । ऑनलाइन सट्टा में प्रतिदिन लगभग 4 से 5 लाख का लेन-देन और हर माह लगभग 1.50 करोड़ की कमाई का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मास्टर माइंड समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं ऑनलाइन सट्टे की अवैध कमाई से खरीदे गए लगभग 23 लाख रुपए मूल्य के सोने एवं डायमंड के आभूषण भी जब्त किया है।
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सेक्टर-6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में शहर एएसपी सुखनंदन राठौर ने पत्रवार्ता में बताया कि अवैध ऑनलाइन सट्टा कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना छावनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना छावनी क्षेत्र निवासी निशांत कुमार गुप्ता (29 वर्ष) निवासी सुभाष चौक, शीतला मंदिर के पास कैप – 02, भिलाई का रहने वाला लंबे समय से विभिन्न राज्यों में छिपकर ऑनलाइन सट्टा संचालन का कार्य कर रहा है तथा वर्तमान में अपने निवास स्थान से भी ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग गतिविधियों का संचालन कर रहा है।
सूचना पर थाना छावनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध निशांत कुमार गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसके मोबाइल एवं अन्य डिजिटल उपकरणों की प्रारंभिक जांच में सूचना सही पाई गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह सी-बी क्रिकेट बुझ बेटिंग ऐप एवं रुबि बेट नामक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म की आईडी संचालित करता है तथा पुलिस से बचने के उद्देश्य से अपने सहयोगियों को महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में किराये का मकान लेकर वहां से ऑनलाइन सट्टा संचालन करवाता है।
मुख्य आरोपी निशांत कुमार गुप्ता की निशानदेही पर दुर्ग पुलिस की विशेष टीम ने नागपुर स्थित किराए के मकान में दबिश दी। मौके पर ऑनलाइन सट्टा संचालन करते हुए कुल 8 व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। पत्रवार्ता में क्राइम डीएसपी यदुमणि सिदार, छावनी सीएसपी प्रशांत पैकरा, छावनी टीआई अमति अंदानी उपस्थित थे।
भिलाई निगम हुआ पेपरलेस
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में अब सारी फाइलें ऑनलाइन चलेंगी। आयुक्त ने आदेश जारी कर 2 जून से सभी विभागों, जोनों में ई-ऑफिस पोर्टल के माध्यम से पत्राचार और नोटशीट अनिवार्य कर दिया है । मैनुअल नस्ती प्रस्तुत करने पर रोक लगा दी गई है। शासन ने सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस से अंतरविभागीय पत्राचार और शासन को भेजे जाने वाले पत्र अनिवार्य किए हैं।
निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के मुताबिक सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की आईडी तैयार कर ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। बावजूद इसके जोन और विभागों द्वारा अभी भी मैनुअल फाइल ही भेजी जा रही है, जो शासन निर्देशों की अवहेलना है।
लोहा चोर संजय सिंह व बेटे पर 10-10 हजार इनाम
भिलाईनगर। बीएसपी में स्क्रैप चोरी प्रकरण 14 दिन बाद भी फरार आरोपी संजय सिंह गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब दुर्ग पुलिस ने संजय और उसके बेटे अभय सिंह पर 10-10 हजार इनाम रुपये के इनाम की घोषणा की है। प्रकरण में संलिप्त 08 आरोपियों को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है।
दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि 26 मई को मुखबिर से सूचना के आधार पर ग्राम अकलोरडीह खदान पारा स्थित एके. ट्रेडर्स, प्लॉट नंबर 18 ए/05, एच. आई. ए. हथखोज में जांच की गई। जांच के दौरान विभिन्न हाइवा एवं ट्रकों में फ्लू डस्ट के साथ बीएसपी से चोरी किए गए लोहे की प्लेट, बीम एवं कटिंग लोड होना पाया गया। मौके पर लोहे की प्लेट, बीम कटिंग एवं अन्य स्क्रैप सामग्री के बड़े पैमाने पर भंडारण के साथ-साथ स्क्रैप की लोडिंग एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन एवं मशीनरी भी पाई गई।
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि फ्लू डस्ट परिवहन की आड़ में बीएसपी से चोरी किए गए स्क्रैप का अवैध परिवहन किया जा रहा था । इस के दौरान लगभग 250 टन लोहे की प्लेट एवं बीम कटिंग जब्त की थी। साथ ही परिवहन एवं लोडिंग में प्रयुक्त वाहनों एवं मशीनों सहित कुल लगभग 3 करोड़ 22 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति बरामद की थी।
प्रकरण में संलिप्त 8 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। विवेचना के दौरान मुख्य फरार आरोपी संजय सिंह एवं अभय सिंह की संलिप्तता पाए जाने पर उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीआईजी और एसएसपी विजय अग्रवाल ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध पृथक-पृथक 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है।
भवन अनुज्ञा, संपत्ति कर, बीएसपी बकाया समेत 9 बड़े मामले अटके
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में वित्तीय वर्ष 2014- 15 के ऑडिट आपत्तियों पर उच्च कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी है। इसको लेकर आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को मूल नस्तियों और जानकारी के साथ उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। बिना अनुमति 119084924 वर्ग फीट निर्माण पर जुर्माना वसूली नहीं हुई।
अंकेक्षण ने कहा कि समझौता शुल्क क्षेत्रफल अनुपात से बनता है, पर संपत्ति कर स्लैप-टू-स्लैप से लिया जा रहा है। लिफ्ट वैल, मशीन रूम, स्टेयर केस जैसी छूट वाली जगहों पर भी कर लग रहा है। पावर हाउस बस स्टैंड की दुकानें ईएसआई निगम को किराये पर देने का संकल्प पास हुआ था, पर दर ज्यादा होने से सौदा नहीं बना। बीएसपी पर 30 करोड़ रु. बकाया : भिलाई इस्पात संयंत्र पर वर्ष 2013-14 व 2014-15 का कम जमा संपत्ति कर 30.09 करोड़ रुपए बकाया है। आदेश 19 जून 2019 जारी हो चुका है, पर वसूली नहीं हुई।
दुर्ग-भिलाई यातायात सोसायटी को सिटी बस संचालन के लिए निगम मद से मोबिलाइजेशन एडवांस देना है। शासन ने आदेश 20 नवम्बर 2014 के अनुसार अधोसंरचना व ब्याज मद से पैसा निकालने की अनुमति मांगी है। लेखापरीक्षा में गरीबों की सेवा निधि / आश्रय शुल्क में अनियमितता मिली। अब अलग खाता खोलकर 4.21 करोड़ रुपए जमा हैं। बाह्य विकास शुल्क के लिए भी नया खाता बना है, उसमें 6.21 करोड़ रुपए पड़े हैं।
निगम की कई दुकानें नीलामी के अभाव में खाली पड़ी हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय मिनी स्टेडियम खुर्सीपार की दुकानें 2006-07 से बंद हैं, संरचना जर्जर हो रही है। 29 जनवरी 2026 को महापौर परिषद ने एकल निविदा रद्द कर फिर से निविदा का संकल्प लिया।
25 गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित
दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा विगत 3 जून को जारी आदेश के माध्यम से दुर्ग जिले में प्रस्तावित ईस्ट एण्ड वेस्ट डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के निर्माण हेतु तहसील दुर्ग एवं पाटन के ग्रामों के निजी भूमि का खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन, खरीदी-बिक्री आदि को प्रभावित ग्रामीणों के हितों की रक्षा और परियोजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया था।
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आदेश में संशोधित करते हुए उक्त आदेश की कंडिका-4 में उल्लेखित ग्रामों के स्थान पर दुर्ग तहसील अंतर्गत ग्राम बिरेझर, चंगोरी, कोनारी, चंदखुरी, हनोदा, खम्हरिया, उमरपोटी, उतई, डुमरडीह, पाटन तहसील अंतर्गत ग्राम परेवाडीह, पहंडोर, औंधी, मगरघटा, बेन्द्री, नारधी, महकाकला, महकाखुर्द, कुरूदडीह, बटंग एवं भिलाई-3 तहसील अंतर्गत सिरसाकला, परसदा (पाहंदा), सोमनी, गनियारी, देवबलोदा, उरला कुल 25 ग्राम शामिल किया है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।
प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या
छुईखदान। छुईखदान थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक शीतल यादव (42 वर्ष) ने शनिवार तड़के अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शीतल यादव शहर के वार्ड क्रमांक 16 स्थित दाऊचौरा में अपनी पत्नी और बेटी के साथ निवास करते थे। शुक्रवार को ड्यूटी पूरी करने के बाद वे देर रात घर लौटे थे। परिवार के अन्य सदस्य एक कमरे में सो रहे थे। जबकि शीतल यादव हॉल में सोए हुए थे।
शनिवार सुबह लगभग 4 बजे उनकी पत्नी की नींद खुली। जब उन्होंने हॉल में जाकर देखा तो शीतल यादव गमछे के सहारे फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। यह दृश्य देखकर वे घबरा गईं और तत्काल घर से बाहर निकलकर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी।
शोर सुनकर मोहल्लेवासी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही खैरागढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
युवा कांग्रेस चुनाव की घोषणा से युवाओं में उत्साह
राजनांदगांव। प्रदेश व जिला स्तर पर युवा कांग्रेस चुनाव के तिथि की घोषणा होने के बाद युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा रहा है। आगामी तेरह जून को नामांकन की अंतिम तिथि तय कर दी गई है। इस बार युकां चुनाव में उम्र सीमा से लेकर चुनाव की पूरी प्रक्रिया आनलाइन कर दी गई है।
बहरहाल, प्रदेश संगठन द्वारा वोटिंग की तिथि की घोषणा नही की गई है। स्तर से युकां चुनाव की घोषणा के केन्द्र बाद प्रदेश भी हलचल मच गई है। नामांकन के पहले ही दावेदार सक्रिय हो गए है और अपने समर्थको का मन भी टटोल रहे है। हालांकि, अभी खुलकर नामांकन प्रक्रिया के लिए दावेदार सामने नहीं आए हैं, लेकिन तेरह जून को अंतिम तिथि तय हो गई है।
बताया गया कि 18 से 35 वर्ष के उम्र के दावेदारों को ही चुनाव लड़ने के लिए पात्र किया गया है। चुनाव की घोषणा होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद दावेदार सदस्यता अभियान में जूट जाएंगे। सदस्यता बनाने से लेकर वोटिंग भी आनलाइन कर दी गई है। जिसे लेकर दावेदार सोशल मिडियो में सतर्कता बढ़ाने पसीने बहा रहे है।
छह वोट देने होंगे : युवा कांग्रेस के इस चुनाव में मतदाताओं को पांच पदों में वोटिंग करनी होगी। जिसमें प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और जिले में जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष व शहर जिला महामंत्री व ब्लाक अध्यक्ष के पद होगें। सभी पदों के लिए नामांकन फीस भी निर्धारित किए गए है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर ब्लाक अध्यक्ष के लिए साढ़े सात हजार से दस हजार रूपए निर्धारित है। बताया गया है कि सदस्यता अभियान से लेकर वोटिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी । इसमें सोशल मीडिया की भूमिका अहम होगी।
सदस्यता के साथ राशि : दावेदारों को अपनी आईडी में सदस्यता जोड़ने के साथ ही इसके लिए प्रत्येक सदस्य से 75 रुपए लेने होगें। इसके पहले पचास रूपए राशि निर्धारित था । इस नियम ने दावेदारों के होश उड़ा दिए है। सदस्यता बनाने दावेदार नाम जोड़ने के साथ ही राशि भी जमा करेंगे। बताया गया कि विगत 29 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। फर्जी मतदाता की शिकायत पर इस बार सदस्यों का वीडियों डालना होगा, जिसमें उनसे कहलवाना होगा कि वे सदस्यता ग्रहण कर रहे है।
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