उचाना मंडी में किसानों से मिले पूर्व उपमुख्यमंत्री, धान खरीद और भुगतान में देरी पर सरकार को घेरा; भर्ती प्रक्रिया पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग
Dushyant Chautala 46000 Jobs : उचाना। हरियाणा में सरकारी नौकरियों और धान खरीद को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार से 46 हजार सरकारी नौकरियों के दावे का हिसाब मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने वास्तव में इतनी नौकरियां दी हैं, तो भर्ती पाने वाले युवाओं की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी उठाई।
दुष्यंत चौटाला रविवार को उचाना की अतिरिक्त अनाज मंडी पहुंचे थे। यहां उन्होंने किसानों से बातचीत कर धान खरीद, नमी की जांच, फसल उठान और भुगतान की स्थिति जानी। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कई मुद्दों पर जवाब मांगा।
धान खरीद में देरी से परेशान किसान, सरकार पर उठाए सवाल
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बेमौसम बारिश के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं। वहीं, पोर्टल की दिक्कतों और खरीद व्यवस्था में बदलाव से भी उन्हें परेशानी हो रही है। उनका आरोप है कि मंडियों में धान की ढेरियां पड़ी हैं, लेकिन समय पर खरीद और उठान नहीं हो रहा।
उन्होंने कहा कि एक मंडी में एक खरीद एजेंसी की व्यवस्था का असर किसानों पर पड़ रहा है। रविवार होने के कारण खरीद नहीं होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। दुष्यंत ने सरकार से पूछा कि जब मंडियों में फसल पहुंच चुकी है, तो उसकी खरीद और उठान के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए?
धान की कीमत में कटौती का भी मुद्दा उठाया
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने धान की खरीद के दौरान किसानों को कम कीमत मिलने की शिकायतों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि कुछ मामलों में 300 से 400 रुपये तक की कटौती की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि मिलरों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने और फसल उठान में देरी से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। भुगतान में देरी को लेकर भी उन्होंने सरकार से जवाब मांगा।
21 अक्टूबर को जिला स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान
दुष्यंत चौटाला ने बताया कि धान और बाजरे की खरीद के दौरान किसानों को हो रही परेशानियों के विरोध में जननायक जनता पार्टी 21 अक्टूबर को प्रदेशभर में जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी। पार्टी की ओर से उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे।
उन्होंने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को भी नाकाफी बताया। उनका कहना था कि किसानों की आय बढ़ाने के दावों के मुकाबले समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है।
नायब सरकार की उपलब्धियों पर भी मांगा जवाब
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार को अपनी पांच बड़ी उपलब्धियां जनता के सामने रखनी चाहिए। उन्होंने उचाना मंडी, फायर ट्रेनिंग कॉलेज और जींद मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हुए विकास कार्यों की स्थिति पर सवाल किए।
उन्होंने पूछा कि उचाना में प्रस्तावित फायर ट्रेनिंग कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन निर्धारित होने के बाद काम कहां तक पहुंचा है। जींद मेडिकल कॉलेज में नियमित सुविधाओं को लेकर भी उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। साथ ही नए हाईवे, औद्योगिक क्षेत्रों और योजनाओं की प्रगति पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
46 हजार नौकरियों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग
सरकारी भर्ती को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार अगर 46 हजार युवाओं को नौकरी देने का दावा कर रही है, तो उसे पूरी सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। उन्होंने सीईटी और पुलिस भर्ती समेत विभिन्न भर्तियों की प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
उनका कहना है कि युवाओं को रोजगार से जुड़े दावों की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। सरकार को यह बताना चाहिए कि कितने पदों पर भर्ती हुई, किन विभागों में नियुक्तियां दी गईं और भर्ती प्रक्रिया की स्थिति क्या है। इसी आधार पर उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।
मतदाता सूची को लेकर भी उठाए सवाल
दुष्यंत चौटाला ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
उन्होंने फॉर्म नंबर 6 और 7 के जरिए नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही बूथ लेवल अधिकारियों से अपील की कि अगर नाम हटाने के दौरान किसी तरह का दबाव या अनियमितता हुई है, तो उसे सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि हर पात्र मतदाता का नाम सूची में सुरक्षित रहना चाहिए।
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