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इंदौर में सरकारी दफ्तर अब पूरी तरह डिजिटल: ऑनलाइन होगा काम, ऑफलाइन फाइल देने पर होगी कार्रवाई

sazaan
मध्यप्रदेश
इंदौर में सरकारी दफ्तर अब पूरी तरह डिजिटल: ऑनलाइन होगा काम, ऑफलाइन फाइल देने पर होगी कार्रवाई

हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले ने डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। अब जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में काम पूरी तरह ऑनलाइन होगा। कलेक्टर आशीष सिंह के मार्गदर्शन में सोमवार से ई-ऑफिस व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत सभी सरकारी फाइलें अब डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएंगी। कलेक्टर ने बताया कि इससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी और फाइलों की प्रक्रिया तेज होगी। अब किसी भी फाइल की स्थिति को रियल टाइम में देखा जा सकेगा, जिससे अनावश्यक देरी और कागजी प्रक्रिया में लगने वाला समय बचेगा।

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इंदौर में ई-ऑफिस व्यवस्था को लागू करने के लिए बीते कुछ महीनों से तैयारी चल रही थी। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। तकनीकी ढांचे को भी मजबूत किया गया है। जिले के हर सरकारी दफ्तर को जरूरी उपकरण, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर से लैस कर दिया गया है। अब से कोई भी नई फाइल ऑफलाइन प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी। यदि कोई अधिकारी ऑफलाइन फाइल देता है, तो उसे प्रशासनिक अनियमितता माना जाएगा और संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।

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कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि राजस्व से जुड़े प्रकरणों को तय समय सीमा में निपटाया जाए। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संतोषजनक समाधान को प्राथमिकता देने को कहा गया है। उन्होंने साफ किया कि आम जनता की समस्याओं का समाधान ही प्रशासन की असली पहचान है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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बैठक के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि फार्मर रजिस्ट्री से जुड़े मामलों में तेजी लाने की जरूरत है। पश्चिमी बायपास के अवार्ड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इंदौर से उज्जैन तक बनने वाली नई सड़क के लिए एक सप्ताह में अधिसूचना जारी की जाएगी। इन दोनों कामों के शुरू होने से विकास कार्यों को गति मिलेगी।

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