ED नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से 5वें दिन कर रही है पूछताछ, कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन जारी, पुलिस से भिड़ीं अलका लांबा

Pragya Prasad21 Jun 2022, 06:06 PM

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने पांचवीं बार यानी आज मंगलवार को तलब किया है. मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी अब तक उनसे सोमवार समेत करीब 40 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से कोलकाता स्थित डोटेक्स मर्चेडाइज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कुछ लेनदेन के बारे में पूछताछ की गई थी. ईडी के सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले कांग्रेस नेता ने यंग इंडियन द्वारा लिए गए किसी भी तरह के कर्ज की जानकारी होने से इनकार किया था. बताया जाता है कि उन्होंने ईडी को बताया था कि उन्हें वाईआई के आवास में प्रवेश की जानकारी नहीं थी.

राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा (दिवंगत) इस तरह के मामलों को देखते थे. वोरा की यंग इंडिया में 12 फीसदी हिस्सेदारी थी, जबकि राहुल गांधी और उनकी मां और पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी की 76 फीसदी हिस्सेदारी थी. एक सूत्र ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें वाई-एजेएल सौदे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इसे वोरा देखते थे. बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी इसी मामले में 23 जून को तलब किया गया है.

ये भी पढ़ें: अवैध हथियार की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, विभिन्न थानों पर मर्डर, डकैती, सरकारी अधिकारियों पर गोली चलाने समेत कई अपराध हैं दर्ज

पुलिस और अलका लांबा के बीच झड़प

इधर कांग्रेसियों का विरोध-प्रदर्शन जारी है. मार्च रोकने के विरोध में कांग्रेस नेता अलका लांबा पुलिस से भिड़ गईं. वे सड़क पर बैठ गईं और रोते-रोते बोलीं- आज देश की जो हालत है, उस पर पूरा देश रो रहा है. हम जय जवान, जय किसान और भारत माता की जय कहते हुए प्रदर्शन करना चाहते हैं. ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये सरकार हमारे इस लोकतांत्रिक अधिकार को छीनना चाहती है.

राहुल गांधी से पांचवें दिन ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस करेगी मार्च

बता दें कि आज सुबह नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पांचवी बार ईडी दफ्तर पहुंचे. ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर नाराजगी जताई है. राहुल से पूछताछ और अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ है कि सभी वरिष्ठ नेता मार्च करेंगे. दूसरी ओर कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस का पहरा है, जिससे पार्टी नेता खफा हैं. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, “जहां दंगे करवाते हैं, वहां तो रैपिड एक्शन फोर्स समय पर नहीं पहुंचाई जाती, लेकिन नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के सामने नीले रंग की रैपिड एक्शन फोर्स आज सुबह से खड़ी हुई है. इसको कहते हैं अमित शाही.”

ये भी पढ़ें: योग दिवस पर कुतुब मीनार के आसपास सूर्य की गति का खगोल भौतिकी अध्ययन, लौह स्तंभ पर योग कार्यक्रम

अभिषेक मनु सिंघवी ने लगाए ईडी और केंद्र सरकार पर आरोप

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, 7 साल बाद पांचवें दिन भी पूछताछ हो रही है. राहुल के नेतृत्व से भाजपा की हालत पतली हो गई है, इसलिए ईडी को कठपुतली बनाया हुआ है. राजनीति बदले की भावना से भाजपा 7 साल पुराने केस में ईडी द्वारा राहुल को बार-बार बुला रही है. देश के सभी अहम मुद्दों अग्निपथ, बेरोजगारी आदि से ध्यान हटाया जा रहा है इसलिए यह सब हो रहा है.” सिंघवी ने आगे कहा, “राहुल गांधी से 5-6 सवाल हैं, सीधे सीधे उनको पूछने के लिए पांचवें दिन बुलाया हुआ है. आखिर ईडी इन सवालों को कितने घंटों तक दोहरा सकती है.”

ये भी पढ़ें: भ्रष्टाचार के आरोप में सीनियर IAS अफसर गिरफ्तार, सीवरेज बोर्ड में रहते हुए 7 करोड़ के प्रोजेक्ट में 1 फीसदी कमीशन की मांग की थी, ले चुके थे पहली किश्त

जानिए क्या है नेशनल हेराल्ड मामला

दरअसल नेशनल हेराल्ड मामला एक अखबार से जुड़ा है. अखबार का मालिकाना हक एजेएल के पास था जो दो और अखबार छापा करती थी. इसे कंपनी एक्ट की धारा 25 से टैक्स मुक्त कर दिया गया. कंपनी धीरे-धीरे घाटे में चली गई. 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया. इस बीच 2010 में यंग इंडियन के नाम से एक अन्य कंपनी बनाई गई. इसके 76 प्रतिशत शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी और बाकी के शेयर मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे. आरोप है कि कांग्रेस ने अपना 90 करोड़ का कर्ज नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया. लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थ एजेएल ने सारे शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए। इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपये एजेएल को दिए. इसके बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि यंग इंडियन प्राइवेट ने सिर्फ 50 लाख रुपये में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के खिलाफ है.