दिल्ली. अभी तक आनलाइन शापिंग कंपनियां चीजों के पहले तो मनमाने दाम बढ़ा देती हैं फिर उनको भारी छूट का नाम देकर स्पेशल सेल जैसे प्रोग्राम कर पब्लिक को बेंचती हैं. अब इन कंपनियों द्वारा वस्तुओं के दाम बढ़ा-चढ़ा कर उन पर भारी छूट देने की कवायद पर सरकार जल्द लगाम लगाने की तैयारी में है.

अगर ऑनलाइन कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य से छेड़छाड़ करेंगी तो इसे व्यावसायिक धोखाधड़ी माना जाएगा, जिसके तहत उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. उपभोक्ता मंत्रालय ने ई-कॉमर्स पर दिशा-निर्देश तैयार कर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को भेज दिए है, जो ई-कॉमर्स पर दिशा-निर्देशों को लागू करने पर अंतिम विचार विमर्श कर रहा है.
मंत्रालय ने डीआईपीपी को हाल ही में ई-कॉमर्स से जुड़े दिशा-निर्देश भेजे हैं. इसमें उत्पाद पहुंचाने, उत्पाद वापसी, पैसा वापसी और बदलाव को पारदर्शी बनाने संबंधी नियम शामिल हैं. इन निर्देशों को तैयार करने में मंत्रालय ने क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझावों को भी शामिल किया हैं.

एमआरपी से अगर की गई छेड़छाड़ तो फिर होगी कार्रवाई
अब कंपनियों द्वारा एमआरपी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने और फिर उसमें छूट दिखाने का गोरखधंधा नहीं चलने वाला है. ऐसा करने को व्यावसायिक धोखाधड़ी माना जाएगा. इतना ही नहीं कंपनियों को कस्टमर की शिकायत को 30 दिन से 45 दिन के भीतर कारण स्पष्ट करते हुए निपटाना होगा.

गौरतलब है कि 2017-18 में ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ  शिकायतों में 42 फीसदी का इजाफा हुआ है. एक रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा वर्ष के अंत तक देश में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या 12 करोड़ हो जाएगी.