EXCLUSIVE: रमन सरकार की सौगात पर बस संचालकों ने लगाया ब्रेक !

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने जो सौगात प्रदेश की जनता को दी थी उसका लाभ शायद फिलहाल मिलने वाला नहीं. क्योंकि सरकार की सौगात पर बस संचालकों ने ब्रेक लगा दिया है.  सौगात पर ब्रेक की वजह कई है. इसमें मुख्य रूप से नान स्टॉप तक सवारी कैसे मिलेगी ये,  प्रति टिकट लगने वाली जीएसटी, डीजल के बढ़ते दाम है. सरकार संचालकों  की इन समस्याओं के आगे बेबस हो गई है. दरअसल रमन सरकार ने अक्टूबर महीने में कैबिनेट में नान स्टॉप एसी बसों के परिचालन को मंजूरी दी थी. लेकिन कैबिनेट के फैसले पर अमल अब तक नहीं किया जा सका है. क्योंकि परिवहन विभाग के साथ बस संचालकों की कई बैठकों में अभी तक बसों के संचालन को लेकर सहमति नहीं बन पाई है.

बुधवार को एक बार फिर सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह,जेल एवं परिवहन बी.व्ही.आर. सुब्रम्णयम की अध्यक्षता में बस संचालकों के साथ बैठक हुई. बैठक में बस संचालकों ने अधिकारियों के समक्ष प्रति टिकट जीएसटी लगने, नान स्टॉप सवारी नहीं मिलने सहित कई समस्याएं रखी है  संचालकों ने नान स्टॉप एसी बस चलाने से मना कर दिया. बैठक में अधिकारी बस संचालकों को समझाते और मनाते रहे, लेकिन संचालकों ने कहा कि इससे उन्हें किसी तरह का कोई मुनाफा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा. लिहाजा नान स्टॉप एसी बसों के संचालन कर पाने में वे असमर्थ हैं.

बस संचालक संघ के पदाधिकारी प्रकाश देशलहरा ने लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत में कहा कि हमारे कई साथियों ने नान स्टॉप एसी बस चलाने की शुुरुआत पहले भी की थी, लेकिन किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिला था. नान स्टॉप सवारियां इतनी मिलती नहीं कि सभी मार्गों पर एसी बस चलाई जा सके. वहीं प्रति टिकट अभी जीएसटी 6 प्रतिशत लग रहा है. मतलब हर 100 रुपये में 6 रुपये हमे अतिरिक्त लग रहा है. लिहाजा फिलहाल हम सरकार के मंशानुरूप सेवाएं नहीं दे पाएंगे.

जबकि परिवहन आयुक्त ओ.पी.पाल ने लल्लूराम डॉट कॉम से कहा कि बस संचालकों के साथ बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है. जीएसटी को लेकर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है. परमिट को लेकर बस संचालकों ने दिकक्त बताई है उसे दूर किया जाएगा. इसके साथ कुछ और छोटी-छोटी समस्याएं आई है. सरकार को बस संचालकों की मांग का एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जा रहा है.

दअरसल रमन सरकार ने 18 शहरों को चिन्हांकित करके नान स्टॉप एसी बस सुविधा शुरू करने की मंजूरी दी थी. इसके लिए सरकार ने टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट में बस संचालकों को दी है. सरकार की मंशा है कि वे देश के महानगर और 10 उपनगर सहित अन्य बड़े शहरों में संचालित नान स्टॉप एसी बसों की तरह छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत करे. लेकिन फिलहाल जीएसटी से होने वाले घाटे के चलते सरकार की इस मंशा पर बस संचालकों ने ब्रेक लगा दिया है. बस संचालकों को तर्क है कि डीजल के दाम पहले से बढ़े हुए हैं ऊपर प्रति टिकट अगर जीएसटी लगेगा तो वे अपना मुनाफा नहीं निकाल पाएगा.