फरीदाबाद: 49 साल के लंबे इंतजार के बाद 148 BPL परिवारों का सपना हुआ साकार, मिली 100-100 गज प्लॉट की रजिस्ट्री
फरीदाबाद के फतेहपुर बिलोच के 148 बीपीएल परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री सौंपी गई। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लाभार्थियों को दस्तावेज वितरित किए।
फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के फतेहपुर बिलोच गांव के 148 बीपीएल परिवारों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सेक्टर-28 स्थित अपने कार्यालय पर इन गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री के आधिकारिक दस्तावेज सौंपे। लंबे संघर्ष के बाद मालिकाना हक मिलने से लाभार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनका मुख्य लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि उनके सिर पर अपनी छत हो और वे गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।
49 साल बाद मिला मालिकाना हक
रजिस्ट्री मिलने के बाद लाभार्थियों ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए अपनी व्यथा भी साझा की। परिवारों ने बताया कि उन्हें प्लॉट तो बहुत पहले आवंटित किए गए थे, लेकिन 49 वर्षों तक उन्हें इन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा था। गांव के दबंग लोग उन्हें जमीन पर निर्माण नहीं करने दे रहे थे, जिससे वे बेघर रहने को मजबूर थे। अब आधिकारिक रजिस्ट्री मिलने के बाद उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही अपनी जमीन पर कब्जा प्राप्त कर अपना सपनों का घर बना सकेंगे। मंत्री ने विश्वास दिलाया कि सरकार इन परिवारों की सुरक्षा और घर बनाने की प्रक्रिया में हर संभव सहायता करेगी ताकि वे अब बिना किसी बाधा के रह सकें।
वोटर लिस्ट और कॉलोनी पर सफाई
कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने मतदाता सूची के एसआईआर (SIR) प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह चुनाव आयोग के नियमों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट रखना है। इसके अलावा, शहर में अवैध कॉलोनियों को तोड़े जाने की चल रही चर्चाओं को उन्होंने केवल अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कार्य कर रही है, और केवल जनहित परियोजनाओं के रास्ते में आने वाले अतिक्रमण को ही हटाने की कार्रवाई की जाती है। अंत में, उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े सवालों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताया।