फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सेक्टर-8 पुलिस थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी होने के गंभीर मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों के मालखानों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को हथियारों की सुरक्षित अभिरक्षा, कर्मचारियों की पहुंच और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा कर 11 जनवरी 2027 तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं।

अधिवक्ता की शिकायत पर सामने आया मामला

मानवाधिकार आयोग के असिस्टेंट कमिश्नर डॉ. पुनीत अरोड़ा के अनुसार, पंचकूला निवासी अधिवक्ता गीतांजलि की ओर से 16 जुलाई को दायर शिकायत पर सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आया। शिकायत में बताया गया था कि आम लोगों ने अपने 32 लाइसेंसी हथियार सुरक्षा के लिहाज से पुलिस थाने में जमा कराए थे, जो मालखाने से ही चोरी हो गए। इन चोरी हुए हथियारों के आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने की आशंका और धमकी की बात भी उठाई गई थी।

अप्रेंटिस को थी मालखाने और रिकॉर्ड की पूरी जानकारी

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, थाने में अप्रेंटिसशिप कर रहा मोनू नामक युवक मालखाने के कामकाज में मदद करता था। इसके चलते उसे वहां रखे हथियारों और रिकॉर्ड की पूरी जानकारी थी। जांच में उसकी संलिप्तता पाए जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि चोरी हुए सभी 32 हथियार बरामद कर लिए गए हैं और इस मामले में 6 अगस्त को अदालत में आरोपपत्र (चार्जशीट) भी दाखिल किया जा चुका है।

आयोग ने सुरक्षा प्रोटोकॉल पर उठाए सवाल

मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने सवाल उठाया कि एक अप्रेंटिस की संवेदनशील मालखाने तक पहुंच आखिर कैसे हुई। आयोग ने डीजीपी को निर्देश दिया कि अप्रेंटिस, प्रशिक्षुओं और गैर-नियमित कर्मचारियों की मालखाने जैसी संवेदनशील जगहों तक गलत पहुंच को तुरंत रोका जाए और सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को गुरुग्राम में निर्धारित की गई है।

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