फरीदाबाद। कूड़ा अब केवल सफाई और निस्तारण का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह भाजपा नेताओं के बीच राजनीतिक टकराव का कारण बन गया है। शहर में डंपिंग यार्ड कहां बनेगा और कूड़ा कहां डाला जाएगा, इसे लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री से लेकर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री और विधायक तक आमने-सामने हैं। सभी नेता अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में कूड़ा डालने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन शहर में रोज निकलने वाले करीब 1200 टन कूड़े के निस्तारण पर कोई एक राय नहीं बन पा रही है।

भांकरी प्लांट पर अलग-अलग बयान और हाईकोर्ट की रोक

इस टकराव की सबसे स्पष्ट तस्वीर भांकरी में डंपिंग यार्ड को लेकर सामने आई है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से यहां 600 टन प्रतिदिन क्षमता वाले आधुनिक प्री-प्रोसेसिंग प्लांट को मंजूरी मिलने की बात कही। वहीं, केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने घोषणा कर दी कि 20 नवंबर के बाद भांकरी में कूड़ा नहीं डलेगा। इसके बजाय उन्होंने प्रतापगढ़ प्लांट की क्षमता बढ़ाने की बात कही।

दूसरी ओर, बड़खल विधायक धनेश अदलखा ने भांकरी में डंपिंग यार्ड और प्रस्तावित प्रसंस्करण प्लांट दोनों का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने साफ कहा कि यहां न डंपिंग यार्ड बनने देंगे और न ही प्लांट लगने देंगे। गौरतलब है कि भांकरी विवाद में 5 नवंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अरावली की जमीन पर कूड़ा डालने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

प्रतापगढ़ और नीमका-मिर्जापुर में भी तीखा विरोध

भांकरी से कचरा हटाने के विकल्प के रूप में जब सेक्टर-56 स्थित प्रतापगढ़ प्लांट की क्षमता बढ़ाने की योजना सामने आई, तो एनआईटी विधायक सतीश फागना ने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने निगम कमिश्नर से फोन पर कहा कि कचरा कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्यमंत्री राजेश नागर की विधानसभा में भी डाला जाए। फागना का तर्क है कि जब दोनों मंत्री अपने क्षेत्रों में कचरा डालने का विरोध कर रहे हैं, तो वे अपने क्षेत्र में इसकी अनुमति क्यों दें।

इसी तरह तिगांव क्षेत्र के नीमका-मिर्जापुर में भी डंपिंग यार्ड को लेकर विरोध हो चुका है। विधायक एवं राज्यमंत्री राजेश नागर अपने क्षेत्र में डंपिंग यार्ड बनाने पर आपत्ति जताते हैं। हाल ही में नीमका जेल के पास मिर्जापुर में अस्थायी डंपिंग साइट बनाने की कोशिश का ग्रामीणों ने रास्ता खोदकर विरोध किया और निगम की गाड़ियां रोक दीं। शनिवार को मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर ने निगम अधिकारियों, महापौर व ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। रविवार को तिगांव इलाके में हड़ताल भी समाप्त हो गई। हालांकि, हर जगह विरोध के बीच अब नगर निगम के सामने रोज निकलने वाले 1200 टन कचरे के निस्तारण की बड़ी चुनौती खड़ी है।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m