नई दिल्ली. किसानों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की गुहार लगाते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है.
सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंध निदेशक एग्नोस्टोस थियोस की ओर से दायर जनहित याचिका में आंदोलनकारी किसानों के दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए सड़कों से की गई बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश केंद्र सरकार को देने की गुहार लगाई गई है.
उन्होंने आंदोलनकारी किसानों के जबरन बंद किए गए सोशल मीडिया खातों को चालू करने का निर्देश केंद्र सरकार को देने की याचना की है.
याचिका में दावा किया गया है कि किसानों को बिना किसी उचित कारण के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकना देशभर में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के (संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) में निहित) उनके अधिकारों का उल्लंघन है. याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली सरकारों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पक्षकार बनाया है.
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