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चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज 19 नवंबर गुरुपर्व के मौके पर देशभर के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया. जैसे ही पीएम मोदी ने ये घोषणा की, वैसे ही दिल्ली के सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर पिछले एक साल से विरोध-प्रदर्शन कर रहे किसान खुशी से झूम उठे. यहां जश्न का माहौल है. किसान एक-दूसरे के गले मिलकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, साथ ही एक-दूसरे को मिठाईयां भी खिला रहे हैं. किसानों ने इसे उनके संघर्ष की जीत बताया. इधर बॉर्डर पर ही संयुक्त किसान मोर्चा ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली है.

BIG NEWS: PM मोदी का बड़ा ऐलान, केंद्र सरकार ने वापस लिए तीनों कृषि कानून, किसानों से खेतों में वापस लौटने की अपील

 

बता दें कि सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर कई किलोमीटर एरिया में किसानों के टेंट लगे हुए हैं. कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने अपने टेंट में ही जश्न मनाना शुरू कर दिया. किसान आंदोलन स्थल पर बनाए गए मुख्य मंच की तरफ बढ़ रहे हैं. कुछ देर बाद रोजाना की तरह मंच पर भाषण शुरू होगा. पिछले साल नवंबर में ही पंजाब की धरती से तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का संघर्ष शुरू हुआ था. बाद में दिल्ली के सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने डेरा जमा लिया. एक साल से सर्दी-गर्मी के बीच किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस कराने की मांग पर अड़े रहे.

 

सालभर में करीब 600 किसानों की चली गई जान

कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसान आंदोलन में अब तक 600 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं. किसानों ने एक साल पूरा होने पर 26 नवंबर को 500 किसानों के साथ संसद कूच करने का ऐलान किया था.

 

जानिए क्या था तीनों कृषि कानून, जिसे रद्द किया गया ?

1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020- The Farmers Produce Trade and Commerce (promotion and facilitation) Act, 2020– सरकार का कहना था कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है. किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे. निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया. इसके जरिए बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई. बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज खरीद-बेच सकते थे.

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2. कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 (The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020)- इसके बारे में सरकार का कहना था कि वह किसानों और निजी कंपनियों के बीच में समझौते वाली खेती का रास्ता खोल रही है. इसे सामान्य भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं. आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेता और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेच देता. यह किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की शुरुआत जैसा थी.

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3. आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 (The Essential Commodities (Ammendment) Act 2020)- इसके मुताबिक, अब कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी. उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी. सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहां है? इससे जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता. सरकार का कहना था इससे आम किसानों को फायदा ही तो है. वे सही दाम होने पर अपनी उपज बेचेंगे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि देश के अधिकांश किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं है, क्योंकि हमारे यहां 80% छोटे और मझोले किसान हैं.