असंध में किसानों का धरना: बायोमेट्रिक व्यवस्था के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध, 4 घंटे तक सड़क पर प्रदर्शन

Sheikh Anjum11 Apr 2026, 01:29 PM April 11, 2026

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर असंध में किसानों ने बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था के विरोध में सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने मांग की कि गेहूं खरीद प्रक्रिया को पहले की तरह सरल और बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के जारी रखा जाए।

करनाल/असंध। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर असंध में किसानों ने बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था के विरोध में सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने मांग की कि गेहूं खरीद प्रक्रिया को पहले की तरह सरल और बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के जारी रखा जाए।

धरना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बायोमेट्रिक प्रणाली को “किसान विरोधी” बताया।

किसानों की नाराजगी और आरोप

किसान रमेश ने कहा कि सरकार की नीतियां किसानों के लिए परेशानियां बढ़ा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले किसान आसानी से अपनी फसल मंडी में बेच देते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था के कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि ट्रैक्टर किराए का हो या फसल परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर हो, तो ऐसे में बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया में समस्याएं आती हैं, जिससे किसानों को मंडी में प्रवेश और बिक्री में कठिनाई होती है।

“पहले जैसी व्यवस्था लागू हो”

किसानों ने मांग की कि गेहूं खरीद की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए, जिसमें फसल बिना किसी जटिल प्रक्रिया के मंडियों में खरीदी जाती थी। किसानों का कहना है कि गेट पास जैसी व्यवस्था पहले से मौजूद थी, जिससे फसल की पहचान और खरीद आसानी से हो जाती थी।

किसान जोगिंदर सिंह ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बायोमेट्रिक सत्यापन को “अव्यावहारिक व्यवस्था” बताते हुए कहा कि इससे किसानों को अनावश्यक परेशानी हो रही है।

खरीद प्रक्रिया पर सवाल

किसानों ने आरोप लगाया कि नई प्रणाली के कारण कई जगहों पर फसल खरीद प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि असंध मंडी में भी धरने के दिन गेहूं की खरीद पूरी तरह से प्रभावित रही।
किसानों की मांग

किसानों ने सरकार से मांग की है कि बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और पुरानी खरीद व्यवस्था को बहाल किया जाए, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की बाधा न आए।

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