वित्तीय सुधार: एमपी में बजट व्यवस्था में बड़ा फेरबदल, मंत्रियों-विधायकों के भत्तों पर चलेगी कैंची
शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की वित्तीय और बजटीय व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट से राज्य सरकार बजटीय प्रावधानों में व्यापक फेरबदल करने जा रही है, जिसके तहत मंत्रियों और विधायकों के विशेषाधिकारों और उनके भत्तों में कटौती की जाएगी।
74 मद पूरी तरह होंगे समाप्त
नए वित्तीय सुधारों के तहत बजट से कुल 74 बजटीय मदों को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 15 मद सीधे तौर पर मंत्रियों और विधायकों के व्यक्तिगत और प्रशासनिक भुगतानों से संबंधित हैं, जिन्हें अब पूरी तरह हटा दिया जाएगा।
MP Weather Update: मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम कमजोर, 5 अगस्त से फिर होगी मानसून की वापसी, अभी 16% कम वर्षा
कटिंग और धुलाई भत्ते भी होंगे बंद
समाप्त किए जा रहे मदों में जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिगत खर्चों से जुड़े कई भत्ते शामिल हैं। सरकार के इस कदम के बाद अब मंत्रियों और विधायकों को मिलने वाले निम्नलिखित खर्च और भत्ते बंद हो जाएंगे। कपड़ों की धुलाई व धोबी भत्ता, बाल कटवाने (कटिंग) का खर्च व नाई भत्ता, भोजन भत्ता एवं प्रतिनिधित्व भत्ता, त्यौहार एवं अनाज अग्रिम भत्ता, अवकाश यात्रा (LTC) भत्ता।
वित्तीय अनुशासन की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार का यह फैसला प्रदेश के खजाने पर पड़ रहे गैर-जरूरी वित्तीय बोझ को कम करने और बजटीय पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। सरकार के इस सख्त निर्णय से प्रशासनिक और बजटीय व्यवस्था में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m